‘काठमाडौँमा फुटबल मैदानका लागि जग्गा खोजेको २ महिना भयो, पाइएन

काठमाडौँ : युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले फुटबल मैदान निर्माण गर्नका लागि काठमाडौँभित्र जग्गा हेर्न थालेको २ महिना भइसक्दा पनि पाउन नसकेको बताएका छन्।

बुधवारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री चौधरीले काठमाडौँभित्र थप एउटा फुटबल रंगशाला, क्रिकेट रंगशाला र भलिबलको कभर्ड हल आवश्यक रहेको बताए।

‘हामी अहिले काठमाडौँभित्र फुटबल रंगशालाको लागि २ महिनादेखि जग्गा खोजिरहेका छौँ। एन्फा, फिफाले हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनिरहेको छ‚ हामी जग्गा दिन सकिरहेका छैनौँ‚’ उनले भने, ‘खोज्दा खोज्दा हामी थाकिसकेका छौँ। केही दिनभित्र भिजिट गरिसकेपछि त्यो फाइनल भयो भने अर्को रंगशाला बन्नसक्छ।कम्तिमा काठमाडौँमा अब तीनवटा रंगशाला- एउटा फुटबलको‚ क्रिकेटको अर्को एउटा रंगशाला र एउटा भलिबलको कभर्ड हल भइदिए राम्रो हुन्छ।’

उनले उनले खेलकुदका लागि नीतिहरु बाधक बन्दा मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग गर्छु भनेको रकम पनि ल्याउन नसकिएको बताए।

मन्त्री चौधरीले खेलकुद मन्त्रालयमा जम्मा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको र यो पर्याप्त नभएको बताए। मन्त्रालयले पाएको बजेटमध्ये १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च रहेको उनले बताए।

त्यसमध्ये ५० करोड रुपैयाँ मूलपानीमा र ६० करोड रुपैयाँ १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छुट्याएको उनले बताए। बाँकी २० करोड रुपैयाँ कीर्तिपुर रंगशालाका लागि छुट्याइएको पनि उनले बताए।

त्यसमध्येको ठूलो योजना कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानका लागि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अर्थ मन्त्रालयमा एक हप्तादेखि अड्किएर बसेको जानकारी उनले दिए।

मन्त्री चौधरीले सबै रंगशाला व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्षको बजेटमा २५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु निर्माण गर्न सरकारसँग प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन्। मन्त्री चौधरीले आवश्यक इन्जियिर नहुँदा पनि गौरवका योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे।

उनले पछिल्लो समय क्रिकेटमा बढेको लोकप्रियताले खेलेर पनि भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको बताए। उनले खेलकुदलाई अब आर्थिक आर्जन र खेल पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताए।

सरकारले अहिले पूर्वाधार अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको र स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताए।

‘नेपाल सरकारसँग आयोजना बनाउने मान्छेहरु पनि कम छन् एउटा, ठूलो लागत हुने बित्तिकै विदेशबाट कम्पनीहरु पनि आउने चलन छ‚’ उनले भने, ‘अर्को समस्या भनेको खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशस्त इन्जिनियर छैनन्‚ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि धेरै छैनन्। करारमा लिएर सञ्चालन गर्ने हो।’