‘शिक्षक पार्टीका झोले भए, सडकमा उफ्रिएर काम छैन’

काठमाडौँ : करिब दुई वर्षको छलफलपछि ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ हिजो(बिहीवार) प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ।

समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही बुँदामा संशोधनसहित विधेयक पास भएको समितिले जनाएको छ। लामो समयसम्मको रस्साकस्सी, दबाब, प्रभावबीच विधेयक पारित भयो। यता नेपाल शिक्षक महासंघले भने आन्दोलन घोषणा गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भदौको दोस्रो हप्ताबाट सडक आन्दोलन थाल्ने बताएका छन्।

समग्र शिक्षा विधेयक कस्तो बन्यो, यसले शिक्षा सुधार गर्न सक्ला त,समितिले शिक्षक आन्दोलनलाई कसरी लिन्छ लगायत विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासँग थाहाखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

करिब दुई वर्षको छलफलपछि शिक्षा विधेयक टुंग्याउनु भयो, कसरी टुंग्याउनु भयो, शिक्षकका माग के कति समेटिए, कति विद्यार्थी र अभिभावकहरूको हितमा आयो ?

यो शिक्षा विधेयकभन्दा पनि शिक्षक विधेयक भएको छ तर विद्यार्थीहरूको भविष्य शिक्षकहरूमाथि नै निर्भर रहने भएकाले उहाँहरूको सेवा सुविधा सम्पन्न हुने गरी यो विधेयक अघि बढेको छ। यसले विद्यार्थी र अभिभावकहरूका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।

शिक्षकहरूलाई बढुवा, पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। यो विधेयकले विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर र सीपमूलक बनाउने सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले हामीले त कानुन बनाउने हो। सरकारले यो विधेयक कार्यान्वयन गरेको खण्डमा १०० प्रतिशत त भन्दिनँ, ७५-८० प्रतिशत चाहिँ शिक्षामा सुधार आउँछ। सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्छ।

कक्षा १ मा ७-८ लाख बालबालिका भर्ना हुन्छन्। तर एसइई परीक्षा दिँदा करिब चार पाँच लाख मात्रै हुन्छन्। यसरी बीचमै कक्षा छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो शिक्षा विधेयकले के गरेको छ ?

वास्तवमा अहिलेसम्मको शिक्षा ऐन जागिरेमुखी थियो। उत्पादनमा लाग्ने होइन सामन्तवादको चिन्तन बोकेर तयार भएको ऐन हो। त्यसैले अराजक सिर्जना भएको हो तर अब बनेको यो विधेयक गुणस्तरीय शिक्षासँगै विद्यार्थीहरूको सीपसँग जोडिएको छ,पाठ्यक्रम सीपमूलक र ज्ञानप्रवर्धक हुनुपर्छ भनेको छ।

निःशुल्क शिक्षाको कुरा छ। यो जरुरी पनि थियो। यदि सरकारले नै यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे त के लाग्ला, कार्यान्वयनमा आयो भने त्यो समस्या अन्त्य गर्ने सम्भावना छ।

अर्कातर्फ शिक्षकहरूले नै शिक्षा समिति शिक्षकविरोधी हो भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

शिक्षा समितिले स्वतः शिक्षकलाई बढुवा र स्थायी गर्ने काम गरेन। त्यसैले समितिलाई शिक्षक विरोधी भनिएको हो। समितिले शिक्षकको मात्रै होइन कसरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यसअनुसार शिक्षा विधेयक बनाएको हो। शिक्षकहरू भनेको प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्छ। तबमात्र विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन्, सरकारले भने कानुनी प्रावधान नहेरी सम्झौता गर्दै हिँडिरहेको छ।

त्यसैले सरकार गैरजिम्मेवार छ। शिक्षकहरू विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढाउनेभन्दा पनि कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ, नेतागिरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अधिकांश शिक्षकहरू कुनै न कुनै पार्टीका सदस्य छन्। तर सामुदायिक विद्यालय गेट भित्र प्रवेश गरेपछि आफूले पढाउने नैतिकता भुल्नुहुँदैन। नैतिकता नभुल्ने शिक्षकहरूको विद्यालय निजी विद्यालय उछिनेर अघि बढेको छ।

शिक्षकहरू झोले भन्दा रिसाउनुहुन्छ। नेताको झोला बोकेका शिक्षकहरूको विद्यालय शून्य छ। यो कुरा एसइई परीक्षाबाटै प्रमाणित भयो। कति विद्यालयले निल खाएको छ।

शिक्षकहरूले भदौ दोस्रो हप्ताबाट आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरेका छन्, ती शिक्षक होइनन्,राजनीति गर्न खोज्दै छन्,पार्टीका झोला बोकेर सडकमा आउँदै छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

यसलाई पार्टीका झोला बोकेका छन् त भन्दिनँ म । किनभने महासंघमा रहेका कतिपय शिक्षकका विद्यालय राम्रा छन् तर के-का लागि आन्दोलन गर्ने?,यो देश बनाउँछु भनेर आन्दोलन गर्ने कि मलाई सेवा सुविधा चाहियो भनेर आन्दोलन गर्ने? राष्ट्रका लागि आन्दोलन गर्ने कि आफ्नोलाई गर्ने?,कमसे कम शिक्षकलाई निजामती सरह बनाइएको छ।

दुनियाँमा कहाँ छ स्वतः स्थायी र बढुवा गर्ने सिद्धान्त? मेरो के हो दायित्व भन्ने नदेख्ने र नसोच्ने शिक्षक कर्मचारी गैरजिम्मेवार हुन्। सडकमा होइन,राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। शिक्षकले शिक्षकको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्‍यो, कर्मचारीले कर्मचारीको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ।

तपाईं यो शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभाबाट त शिक्षा विधेयक पास हुन्छ। राष्ट्रियसभाबाट के हुन्छ भन्न सक्दिनँ। ऐन बन्न केही समय लाग्न सक्छ। थाहा खबर