सहभागि हुने र पार्टीले खेल्नुपर्ने भुमिका खेलेर अघि बढ्ने निर्णय

काठमाडौं : मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक असमानताका विरुद्धमा जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भयो। गत भदौ २३ गतेको भएको जेनजी युवाको शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गर्दा १९ जना विद्यार्थी तथा युवाहरूले ज्यान गुमाए। त्यसपछि राज्य दमनबाट आक्रोशित जेनजीलाई समाजका विभिन्न वर्ग र समूहले साथ दिँदा उनीहरूले राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रणमा लिएर ध्वस्त पारे।

त्यति मात्रै होइन स्थानीय र प्रदेश संरचना, सरकारी कार्यालयहरू, औद्योगिक भवन, राजनीतिक दलका नेताहरूको निजी आवासमा समेत तोडफोड, आगजनी र लुटपाट मच्चाए। मुलुकमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापना गरेको हुर्मत लिएर वर्षौंसम्म सरकारमा कब्जा जमाएर बसेका राजनीति दहरूको सत्ता त ढल्यो ढल्यो। आउने निर्वाचनमा तिनै राजनीतिक दलहरूले जेनजी पुस्ताको भावना समेट्न नसकेको तथा माग पूरा गर्न नसकेको नतिजा भोग्नुपर्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूको क्रियाकलाप र राष्ट्रिय दिशा स्पष्ट छैन। उनीहरूले आन्तरिक पार्टी संरचना पुनर्गठनको प्रयास गर्दैछन् तर त्यसले ठोस लय समातेको देखिँदैन।

यता जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट बोकेर गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार समेत अलमलमै देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र असमानताको अन्त्य गर्न रोडम्याप तयार पार्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। आन्दोलनको क्रममा भएको ठूलो मानवीय तथा अर्बौंको क्षतिको क्षतिपूर्ति र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि केही गर्न सकेको छैन।

मुख्य तीन राजनीतिक दलहरूभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिबारे नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेस लगायतका विभिन्न दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले आफ्ना दलहरूलाई पुनःगठन गर्न जोडतोडले माग गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसमका युवा नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल नेतृत्व छोडेर कार्यवाहक तोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। पार्टी महाधिवेशन नियमित समयमा गर्ने कि अर्ली अधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूबीच मतभेद छ। यही विषयमा आजबाट केन्द्रीय कार्यसम्पदान समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ।

उता नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने तत्काल नेतृत्व छोड्ने मुडमा देखिँदैनन्। हालै पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरूसँग भर्चुअल छलफलमा समेत आफू तत्कालीन नेतृत्व नछोड्ने बताइसकेका छन्। अब जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाप र नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा गरौं।

कांग्रेसभित्र केन्द्रिय समिति विघटन गरेर कार्यवाहक सभापति तोक्नुपर्ने माग

लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेको कांग्रेसमा जेनजी आन्दोलनपछि यो मुद्दाले थप बलियोको साथ प्रवेश पाएको छ। मुख्य गरी कांग्रेसभित्र मंसिरमा नियमित गर्ने र सार्ने विषयमा नेताहरू विभाजित देखिन्छन्।

यही विषयमा सहमति गरी निष्कर्ष निकाल्न केन्द्रीय कार्यसम्पदान समितिको बैठक बोलाइएको छ। पार्टीको संस्थापन पक्ष विधिप्रक्रिया पुर्‍याउँदा मंसिरमा महाधिवेशन गर्न समय नपुग्ने र केही समय सार्नुपर्ने पक्षमा छ भने इतरपक्ष मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। मंसिरको सुनिश्चतता नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने इतरसमूहका नेताहरूको जोड छ। महाधिवेशनमार्फत जेनजी युवालाई समेत पार्टी संरचनामा समावेश गर्दै अघि बढ्न नसके कांग्रेस थप संकटमा पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

नेतृत्व छाड्ने मुडमा छैनन् ओली, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न अदालत जाने तयारी

आफैँ नेतृत्वमा रहेको बेलामा संविधान र व्यवस्थामै धक्का पुग्नेगरी भएको परिवर्तन, विध्वंश र फेरिएको राजनीतिक कोर्षपछि नैतिकताका आधारमा ओलीले पार्टी नेतृत्व छाड्नुपर्ने हो।

तर उनले त्यसो गरेनन्। जेनजी आन्दोलनमा विदेशी शक्ति र प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले घुसपैठ गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। जेनजीको भावनाअनुसार पार्टी पार्टी संरचना परिवर्तन गरी जेनजीको सहभागितासहित पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने माग पार्टी सचिवालय बैठकमै उठिसके पनि उनी टसमस छैनन्। अध्यक्ष ओलीको यही हठका कारण अगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्ने दोस्रो तहका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

पार्टीको आइतवार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नभई निषेध र प्रतिशोधको बाटो अपनाएर निर्वाचनको वातावरण बिगार्न उद्यत भएको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको छ।

बैठकले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालत जाने र लोकतन्त्र तथा संविधान पक्षधर दलहरूसँग संसद पुनस्र्थापनाका लागि संवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले पार्टी र नेताहरूलाई गतिविधि गर्न नदिएर चुनावी माहोल धमिल्याउने प्रयास गरेको ठहर पनि गरेको छ।

यद्धपि पार्टीले मध्यावधि अगावै पार्टीको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। नेतृत्व चयन, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित र संगठनात्मक रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुने भनिएको महाधिवेशन अगामी मंसिर २५ देखि २९ सम्म चितवन वा काठमाडौं उपत्यकामा आयोजना गर्ने निर्णय पार्टीले निर्णय गरेको हो।

माओवादीभित्र बहसः नेतृत्व परिवर्तन कि वाम एकता ?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व छोड्नुपर्ने सुक्ष्म रुपमा उठिरहेको आवाज जेनजी आन्दोलनले उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ। आन्दोलन लगत्तै पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले अध्यक्ष दाहाललाई तत्काल राजीनामाको माग गर्दै यस बहसलाई उत्सकर्षमा पुर्‍याए। शर्माले दलहरूमा एउटै व्यक्ति हालीमुहाली हुँदा अहिलेको अवस्था आएको जिकिर गरेका छन्। जेनजी विद्रोहले भौतिक संयन्त्र मात्र नभई नेताहरूको नैतिक आधार नै समाप्त भएको शर्माको विश्लेषण छ। जेनजी आन्दोलनले भौतिक संरचना मात्रै नभई दलका नेतृत्वको नैतिक आधार समेत समाप्त पारेको भन्दै उनले पार्टीलाई नयाँ शिराबाट पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए।

पार्टीभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस भइरहँदा अध्यक्ष दाहाल भने वामपन्थीबीच धु्रविकरण र एकताको पक्षमा उभिएका छन्। उनले यसबीच एकताका लागि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच चरणवद्ध रुपमा छलफल समेत गरिसकेका छन्। यद्यपि कुनै पनि पार्टीले एकताबारे निर्णय वा सहमति जनाइसकेका छैनन्। अध्यक्ष दाहाललको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने माग र वाम एकताको लागि देखाएको सक्रियताले उनी पनि नेतृत्व छोड्ने पक्षमा नरहेको देखाउँछ।

निर्वाचनको तयारीमा एकीकृत समाजवादी, वाम एकताको लागि गर्दैछ प्रयास
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले अगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन अगावै विचार र सिद्धान्त मिल्ने दल तथा समूहसँग एकताको लागि समेत वार्ता गर्ने निर्णय असोज २४ र २६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ।

पार्टीले वामपन्थी, कम्युनिस्ट र समाजवादी पार्टीहरूसँग चलिरहेको एकता सम्बन्धी वार्ता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपाध्यक्ष डा.वेदुराम भुसालको नेतृत्वमा नेताहरू प्रकाश ज्वाला र प्रमेश हमाल रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा सहभागि हुने र पार्टीले खेल्नुपर्ने भुमिका खेलेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले भने अझै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छैनन्।

नेकपा (एमाले)ले त प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु नै लोकतन्त्र र संविधानविरोधि कदम भएको भन्दै संसद पुनःस्थापनको लागि सर्वोच्च अदालत जाने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ। यसले समयमा निर्वाचन गराउन प्रमुख दुई दलहरू सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ। यदि समयमा निर्वाचन हुन नसके मुलुकले अर्को राजनीतिक संकट व्यहोर्ने देखिन्छ। थाहा खबर