‘संसद् चल्यो समिति ‘एक्टिभ’ हुन्छ, एउटै विषय विभिन्न समितिमा जान्छ अनि आयाेजना प्रभावित हुन्छ’

काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतवार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्वाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुन–कुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ, सिङ्गो मास्टर प्लान त चाहियो होला नि देशकाे । एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन, त्यो पनि सुरु गर्नुभएको छ, गर्नुहोस् तर सिङ्गो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो नि देशकाे । यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु ।’

यस्तै कुनै पनि आयोजनामा मुआब्जा विवादका कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्वाङले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने उहाँकाे भनाइ छ ।

कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भए पनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताउनुभयो । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्री नेम्वाङकाे भनाइ छ । त्यसैले आयोजनापिच्छे के, कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाका काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले डीजीलाई मात्रै भनेको छैन, सबै साथीहरू अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर प्रत्येक आयोजनापिच्छे लाग्नुपर्छ भनेकाे छु । किनभने कतिपय ह्युमन इररले पनि त प्रोग्रेस भएको छैन । भौतिक प्रगति नभइकन वित्तीय हुँदैन । भौतिक प्रगति गर्नलाई ह्युमन इरर पनि जिम्मेवारी छ । तल कार्यान्वयन गर्ने निकायदेखि तह–तहमा सबैको आ–आफ्नो कमी कमजोरी छ । होला मेरो ठाउँमा मन्त्रीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा कमी कमजाेरी । म बाह्रैमास सहयोगी नेतृत्व गर्न तयार छु भनेर मैले भनिरहेको छु ।’

मन्त्री नेम्वाङले केही साना–तिना पुल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृति गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिँदा काम अगाडि बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भए पनि समाधान भएर जाने उहाँकाे भनाइ छ ।

मन्त्री नेम्वाङले संसदीय समितिहरूका कारण पनि आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । एउटै आयोजना दुई/तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । तिनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि मन्त्री नेम्वाङले निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद् चल्यो समिति एक्टिभ हुन्छ अनि एउटै इस्यु विभिन्न समितिमा जान्छ । हुँदा हुँदै भर्खरै ८१ सालभित्र सक्नुपर्ने त्यत्रो नयाँ चुनौतीको काम छ, ठेक्का रद्द गर भन्छ । त्यही काम अर्को समितिमा जान्छ, त्यही काम उता जान्छ, त्यही काम विकास समितिमा आउँछ । अनि कुद्नु परेको छ, सबै मन्त्रीदेखि लिएर लस्कर लागेर सचिव पनि कुद्नुपरेको छ । केही यस्ता कुरा ठीक हो तर थोरै मात्रै हो है, यही चाहिँ प्रमुख कारण होइन नि फेरि । ढिला हुनु, काममा प्रगति नगर्नु, सबै यही त होइन तर केही यस्ता–यस्ता कुराहरू छन्, अपर्झट बैठकहरू छन्, हाकिमहरू जति जिम्मेवार जतिलाई बोलाएको छ, कुदेको छ, यो मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरिराख्नुभएको छ, अर्को मन्त्रालयलाई बोलाएर सोध्या छ । त्यसो भएकाले यस्ता केही समस्याहरू छन्, यसलाई व्यावहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेलले कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जानकारी नभएको हो कि के हो यो चाहिँ मैले अलि गम्भीरतापूर्वक नै उठाए । मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन कत्तिको हुन्छ ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन ? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन ?’

मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनै पनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने कँडेलले बताउनुभयो । त्यसका लागि मन्त्रालयस्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशील बनाउन आग्रह गर्नुभयो । आवश्यकता भएका ठाउँमा सचिव आफैले पनि अनुगमन गर्ने अथवा फोन गरेर कामको बारेमा जानकारी लिँदा कामले केही भए पनि गति लिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयस्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशील बनाउने र त्यो मोनिटरिङ युनिटले ठेकदारहरूका लिस्टहरू लिएर हिँड्ने सोझै त्यहीँबाट कारबाही गर्छु भन्ने हिसाबले जाने हो भने अथवा यहाँ सचिवज्यूसम्मले माननीय मन्त्रीज्यूले त ठेकदारलाई के फोन गर्ने हो र ? सचिवज्यूसम्मले फोन गरिराख्ने हो भने काम अझै गतिका साथ हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु ।’