संसद्‌मा सरकारकाे चर्को आलोचना, सांसदहरूको प्रश्‍नै प्रश्‍न

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै प्रश्‍नमाथि प्रश्‍न गरेका छन्। विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको जारी छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदहरूले प्रश्‍न गरेका हुन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए। उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए।

विश्वविद्यालय शिक्षा पनि नि:शुल्क हुनुपर्ने बताए। तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए।

‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। ठगि गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन। यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन’ उनले भने।

‘तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ । त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन। भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वर भँगेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निउमा जंगल फडानी गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ? देश घाती एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको औचित्य छैन ।’

‘ठोस कार्यक्रम छैन’

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन्। उनले सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याइएको बताइन्।

शिक्षालाई समयानुकुल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकार सँग नरहेको उनले उल्लेख गरिन्। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने बताइन्।

‘विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको नीतिले गर्दाखेरी संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम पनि माध्यमिक शिक्षालाई निशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरुलाई पनि कार्यान्वयन भएको छैन। पुरानै परम्परावादी किसिमले नै अगाडी बढिरहेको छ’ उनले भनिन्।

‘शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाउने योजना, ठोस कार्यक्रम अहिले पनि आउन सकेको छैन। शिक्षाको बिकासको हिसाबले लापरबाही तरिका देखिन्छ। शिक्षा पूर्ण रुपमा निशुल्क गरेरै जानुपर्छ त्यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ। कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोडेर लानुपर्ने योजना हुनुपर्ने त्यो पनि आएको छैन।

वैज्ञानिक, व्यवहारिक र रोजगारमुलक शिक्षाको ठोस कार्यक्रम आउन सकेन। शिक्षा क्षेत्रलाई हेलचेक्र्याइँले गर्नु, वेवास्ता गर्नु यसले नेपालको शिक्षा तहसनहस हुने सम्भावना देखिन्छ।’

शिक्षा ऐनको अभावमा अस्तव्यस्त

नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरु अस्तव्यस्त बनिरहेको बताए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाए।

‘शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको। संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय, विद्यालयहरु अस्तव्यस्त बनिरहेका छन्। तर शिक्षा मन्त्रालयले यस तर्फ ध्यान दिएको ठहरिएको छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रुपमा विकास गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ’ उनले भने, ‘तर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ५ महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ। सुनिन्छ, त्यहाँ आन्दोलनकारीलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा तालाबन्दी गर्न पुर्‍याइन्छ। आज यो हालतमा विश्वविद्यालय छ।’

जनताको जीवन आज कहाँ छ?

नेकपा(एमाले)का सांसद डा. सूर्य पाठकले मन्त्री र सरकारको संसदप्रति जवाफदेहिता नभएको बताए। संसदमा बजेटमाथि छलफल भइरहेको भएपनि मन्त्रीहरु विदेश सयरमा रहेको टिप्पणी गरे।

फोहोरको थुप्रो र शुद्ध पिउने पानीको आभामा जनताको जनजीवन कष्टप्रद बनेको उनले बताए।

‘एकातिर फोहोरको थुप्रो। अर्कोतिर शुद्ध पिउने पानीको अभाव छ। जनताको जिवन आज कहाँ छ? कति कष्टप्रद छ? यो कुरा हामीले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘मन्त्री र सरकारको संसद र जनताप्रति जवाफदेहीता देखिँदैन। बजेटमा छलफल छ। तर केही मन्त्रीहरु विदेशमा सयर गर्नुभएको छ। केही मन्त्रीहरु आज हो कि भोली हो घर जाने टुंगो छैन। पत्रिकामा कहिले हटाइदिएको छ, कहिले कायम गराइदिएको छ।’

‘सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायी’

नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसिसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाइएको भनिएपनि अंग बनेको पत्र नआएको बताए।

उनले सो पत्रको बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए।

‘हामीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छौँ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो सम्झौताको अंग भएको छ। तर त्यसको अंग भएको पत्र खोइ ? यो जनताप्रति उत्तरदायी व्यवस्था हो कि होइन ? हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई त्यो जानकारी गराउनु पर्छ कि पर्दैन ? देशव्यापी रुपमा त्यो सबभन्दा बढी बहस भएको विषय हो कि होइन? तर सरकार बेखबर छ’ उनले भने।

‘मानौँ यसबारे देशमा केही भएकै छैन। यो कुनै उत्तरदायी व्यवस्था हो र ? यति अनुत्तरदायी, यति जनतालाई जवाफ दिनु नपर्ने, जनतालाई जानकारी गराउनु नपर्ने, यो जिम्मेवार सदनलाई जानकारी गराउनु नपर्ने यस्तो तरिकाले हामी अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सामना गर्छौ भन्नेकुरा कसैले पनि पत्याउन सक्दैन।’

उनले सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायी भएको बताए। संसदप्रति सरकार अनुत्तरदायी भएर अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकिने बताए।

‘ट्राफिक जामको समस्या’

कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले विद्यालय र सरकारी कार्यालय सञ्चालनको समय फरक बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

फोहोर मैला र मूल्यवृद्धिको समस्या खेपिरहेका नागरिकले ट्राफिक जामको समस्यासमेत भोगिरहेका उनले उल्लेख गरे।

‘फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, बजार भाउ नियन्त्रण गर्न नसक्नु एकतातिर छ भने ट्राफिक कन्जेसनका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान धेरै समय लाग्छ। के कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहान्छु भने स्कुल जाने टाइमिङ र सरकारको अफिस सञ्चालन गर्ने टाइमिङमा फरक गरे ट्राफिकमा केही कमी आउँछ कि!’ उनले भने।

आजको बैठकमा खानेपानी, अर्थ, रक्षा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ।