१८ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरणः राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको आरोप

काठमाडौं : संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधान उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्व उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरूले आरोप लगाएका हुन्।

गत असोज ५ गते संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ३ दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।

गत असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरूले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभई नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नहुने स्पष्टोक्ति दिएकी थिइन्। हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि थन्किएको छ।

संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरू १८ दिन लगाएर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको बताए। उनले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने श्रृंखला कायम रहेको आरोप लगाए।

उनले नागरिकता विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही श्रृंखलालाई वैधता दिन अहिले अरु विधेयक १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको बताए। उनले राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधानविरोधी काम भएको बताए।

संविधानविद् देवकोटाले ले भने, ‘असोज २३ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको रहेछ। यो विधेयक संविधानको धारा ११३ मा संसदबाट पारित भएर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा वा पुनः विचारका निम्ति संसदमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ। त्यसको मिति प्रष्टसँग तोकिएको छ तर यो ३ दिन क्रस गरेर राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको देखियो। त्यसकारण संविधानले १५ दिन भन्नुको अर्थ १५ दिन नै हो‚ १८ दिन होइन। राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण त गर्नुभयो तर १५ दिनभित्र गर्नुभएन। यसले गर्दा संविधानको उल्लंघन भयो भन्ने लाग्छ। यस्तो गर्नुको कारण संविधान उल्लंघन गर्ने श्रृंखला राष्ट्रपतिजी खडा गर्दै हुनुहुन्छ। नागरिकताको विधेयकमा उहाँले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण गर्नुभएन। त्यही श्रृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति यो ३ दिन पर सारिएर उल्लंघन गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपति संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद हो। १५ दिनभित्र गर्नुपर्छ वा प्रमाणीकरण नगरे संसदमा पठाउनुपर्छ भन्ने कुराको ठाडै उल्लंघन हुनेगरी प्रमाणीकरण भएको मलाई अनुभूत भएको छ।’

संघीय संसद सचिवालयले भने १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने जनाएको छ। सचिवालयले १५ दिन नाघेर प्रमाणीकरण भएकोबारे अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिने बताएको छ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए।

उनले संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनबाट पारित भएर बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक विसं २०७९ साल असोज ५ गते सभामुखबाट प्रमाणित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘संघीय संसदको पछिल्लो अधिवेशन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनबाट पारित भएर यी ३ वटा विधेयकहरू जुन बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक २०७९ साल असोज ५ गते सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिज्यूकोमा पठाइएकोमा असोज २३ गते प्रमाणीकरण भएर आएको थियो। त्योभन्दाअघि ४ गते हामीले दुई वटा पठाएका थियौँ, शहरी क्षेत्र, एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी र कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्ने विधेयक थिए। ती दुई वटा ९ गते नै प्रमाणीकरण भएर आए। पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए। दिनको हिसाबले पछाडि भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि यसले मान्यता पाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यसबारेमा अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म वैधानिक नै मानेर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्न सकिन्छ।’

प्रवक्ता पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका गएको भए पनि अहिलेसम्म विचाराधीन रहनुले संविधानले दिएको १५ दिनको समयमाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले असोज २३ गते १५ दिन कटाएर ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन हुने बताए।

उनले भने, ‘यही बीचमा केही समयअघि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका लागि गएको थियो। त्यो प्रमाणीकरण भएको छैन। यस्ता कुराले १५ दिनको समय राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हुनुपर्दैन भन्ने संकेत गर्छ। १५ दिन कटेपछि पनि प्रमाणीकरण भएर आए भनेपछि आउने दिनहरूमा त्यो पनि आउँछ कि भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ रहन्छ। अब अन्य विधेयकहरूको हकमा १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा आगामी दिनहरूमा थप व्याख्या भएर, थप कानूनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

प्रवक्ता पाण्डेले भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानूनी प्रावधान भएर आउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे।