मन्त्री बन्न सांसदको दौडधुप, दलहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी धरै देखिएका छन्।

सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाहेक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदैछन्।

राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई समर्थन जारी राख्ने तर, सरकारमा नजाने बताउँदै आइरहेका छन्।

नयाँ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा नहुँदै सम्बन्धित दलका नेताहरूले मन्त्रीका लागि लबिइङ सुरू गरेका छन्। एमालेले १०, माओवादी केन्द्रले ८, रास्वपाले ५, जसपाले दुई र जनमत पार्टीले दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। तर, गठबन्धनभित्र भागबन्डा गर्दा उक्त संख्या थपघट हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्।

एमाले र माओवादीका शीर्ष नेता संकटमा

सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन संकट आइलागेको छ।

एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ उपप्रधानमन्त्रीभन्दा तलको पदमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनले गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्दा तल्लो पदमा जान आनाकानी गरेका हुन्। उनी उपप्रधान पाए सरकारमा जान तयार छन्। यद्यपि उनको नाम सभामुखमा पनि चर्चामा छ।

सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ र टोपबहादुर रायमाझी पनि मन्त्रीको लाइनमा छन्। भट्टराईले प्रदेश १, महासेठ मधेश, विष्ट र रायमाझी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटक क्षेत्रगत रूपमा लोकप्रिय मत ल्याउनेलाई मन्त्रीको रूपमा पठाउने तयारी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले प्रदेशगत रूपमा पठाउँदा प्रदेश १ बाट एलपी साँवा, देवराज घिमिरे, भीम आचार्य र भगवती चौधरीमध्ये एक जनालाई सरकारमा पठाउने सम्भावना छ। प्रदेश १ बाट राजेन्द्रकुमार राई मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन्। उनले धनकुटाबाट निर्वाचन जितेका थिए।

मधेश प्रदेशबाट सचिव महासेठको सम्भावना रहेको छ। मधेश प्रदेशबाट ज्वालाकुमारी शाह मन्त्री भइसकेकी छन् । बारा १ बाट चुनाव जितेकी उनको कार्यभार तोकिएको छैन।

साथै बागमती प्रदेशबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र गोकुल बास्कोटाको नाम चर्चामा छ। २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा शिक्षा र सञ्चार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका श्रेष्ठ र बाँस्कोटा दुवै अ‍ोली निकट नेता मानिन्छन्।

सञ्चार मन्त्रालयको भाग पाए ओलीले बास्कोटाको नाम पठाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दियो। साथै बागमतीबाट पोलिटब्युरो सदस्य ईश्वरी रिजाल विश्वकर्माको नाम पनि चर्चामा छ।

गण्डकी प्रदेशबाट उपपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पदम गिरीको नाम चर्चामा छ। २०७४ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङ सभामुख हुने चर्चा छ। उनी सभामुख भएको खण्डमा गिरीले चान्स पाउने सम्भावना देखिन्छ। उनले पर्वतबाट ०७४ र ०७९ मा पर्वतबाट लगातार चुनाव जितेका हुन्।

लुम्बिनी प्रदेशबाट सचिवद्वय छविलाल विश्वकर्मा र टोपबहादुर रायमाझी, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय ठाकुर गैरे र सूर्य थापाको नाम चर्चामा छ। यसपटक कर्णालीबाट एमालेले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सकेन।

साथै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एक दर्जन नेताको नाम चर्चामा छ। उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतको नाम मन्त्रीमा चर्चामा छ। यद्यपि दुवै नेता उपप्रधानमन्त्री पाए मात्रै मन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। उनीहरूले रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाएकाले आफूहरू सो भन्दा सानो मन्त्रालयमा नजाने अडान लिएका हुन्।

पुन शान्ति तथा पुनर्निर्माण, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् भने बस्नेतले गृह, स्वास्थ्य र वन मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्।

यस्तै डा. बाबुराम भट्टराई समूहका महिन्द्र राय यादव पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। दाङ–२ बाट निर्वाचित रेखा शर्मा पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ। माओवादीकी स्थायी समिति सदस्य रहेकी उनले आफूले मन्त्री बन्न लबिइङ नगरेको दाबी गरे पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिए इमान्दारिपूर्वक निर्वाह गर्ने बताउँदै आइरहेकी छन्। उनले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललाई पराजित गरेकी हुन्।

साथै नेताहरू हितराज पाण्डे, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, सुदन किँराती, हितबहादुर तामाङ, माधव सापकोटा, सूर्यमान दोङ र हरि चौधरी पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन्। कालीकोटबाट निर्वाचित शाही कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री हुन्।

मोदी मोरङ ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी तीन पटक सांसद भए पनि मन्त्री भएका छैनन् । किराँती भोजपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन्। तीन पटक सांसद बनेका किराँती पनि हालसम्म मन्त्री बनेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीमा यसअघि मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरूलाई अवसर दिने तयारी गरेका छन्।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्रीमा पठाउने तयारी गरेको छ। रास्वपाले आफूले पाएको मन्त्रालयका आधारमा विज्ञ सांसदलाई पठाउने तयारी गरेको हो।

उक्त पार्टीबाट शिक्षा मन्त्रालय पाउँदा शिशिर खनाल र सन्तोष परियार, स्वास्थ्य मन्त्रालय पाए डा. तोसिमा कार्की, डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ र डा. चन्दा कार्की र कानुन मन्त्रालय पाएको खण्डमा सोविता गौतमको नाम चर्चामा छ।

अनितादेवी साह पनि मन्त्रीको बलियो दाबेदार रहेकको बताइएको छ। समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी उनी पार्टीकी सचिव हुन्।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलका नेता रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। यादव बुधबारै संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका हुन्।

नेता अशोक राईले दलको नेतामा दाबी गरिरहँदा यादवलाई सर्वसम्मत नेता चयन गरिनुले अशोक राईको नेतृत्वमा सरकारमा जसपा सहभागी हुने संभावना रहेको छ। यद्यपि राईले उपप्रधानमन्त्री पाए मात्रै सरकारमा जानेछन्। नेताहरू राजकिशोर यादव र प्रदीप यादव पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्।

संसदीय दलका नेता यादवले पुस १८ र १९ गते बस्ने पार्टीको बैठकले सरकारको विषय टुंगो लगाउने बताए।

‘सरकारमा सहभागी हुने नहुने कुरा १८ र १९ गतेको पार्टीको बैठकले टुंगो लगाउनेछ। त्यसपछि कसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्छौं,’ उनले भने।

नेता व्यवस्थापनमा चुनौती

सरकारलाई सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेकाले मन्त्रीका आकांक्षी स्वभाविक रुपमा धेरै छन्। अझै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेकाले मन्त्रीका दाबेदार थपिने निश्चित छ। सत्ता साझेदार राप्रपाले पनि सरकारमा आउने निर्णय गरेमा भाग पुर्‍याउन थप चुनाैती देखिएको छ।

दलहरुलाई मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेका सांसदको व्यवस्थापन गर्न र मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन कठिन हुने देखिएको छ।