भ्रष्टाचार रोक्ने मुख्यमन्त्री शाहको निर्णय, मन्त्री शाहीले निर्णय नै गरेनन्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका नयाँ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भ्रष्टाचार रोक्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्।

पदभार ग्रहण गर्दै शुक्रबार पहिलो निर्णयको रुपमा मुख्यमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रादेशिक कार्ययोजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्। बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले शुक्रबार शपथसँगै पदभार ग्रहण गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। उनले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार हुने गरेको गुनासो छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्य योजना तर्जुृमा गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन बुझाउने छ।’

उनले चाँडै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने पनि बताए। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने उनको भनाई छ। प्रदेश सरकारमा एमालेसहितका सबै दलहरुलाई सहभागी गराउन प्रयास गरिने उनले बताए। उनले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११ (सभामुखसहित)‚ एमालेका १० (उपसभामुखसहित), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ।

मुख्यमन्त्री शाहले काँग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उनीहरुले पनि शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन्।

मन्त्री देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बताएका छन्। देउवाले गुणस्तरीय सडक पुलको गुणस्तरीय चित्र तयार पार्ने पहिलो निर्णय पनि गरेका छन्।

अर्का मन्त्री शाहीले भने कुनै पनि निर्णय गरेका छैनन्। मन्त्री शाहीले संविधानतः हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भए गर्ने तर अध्ययन बिना कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए। युवा उद्यमशीलता र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मद्देनजर गर्ने गरी निर्णय गर्ने शाहीको भनाई छ।