प्रदेशको औचित्यमाथि उठेका प्रश्न निराधार हुन् : मन्त्री चापागाई

विराटनगर : प्रदेश १ का सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि उठेका प्रश्नहरू निराधार रहेको बताएका छन्। शुक्रबार मोरङको बेलबारी–४ स्थित लिम्बू चोक र सभापुर जोड्ने नवनिर्मित पुल उदघाटन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर उल्लेखनीय काम गरेको उनले दावी गरे। उनले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि केही राजनीतिक दलका व्यक्ति उठाएका भ्रम निराधार रहेको बताए।

मन्त्री चापागाईंले प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रशासनिक, विकास निर्माणका कुराहरूमा जनता सहजै पुग्न सक्ने अवस्था सृजना भएको दाबी गरे।

‘प्रदेश सरकार थिएन भने काठमाडौं छिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, मेहेनतका साथ सिहंदरबार छिर्नुपर्ने हुन्थ्यो योजना पर्छ या पर्दैन भन्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘योजना परे पनि सहज हिसाबले पहुँचमा पुग्छ कि पुग्दैन, यस्ता थुप्रै समस्यालाई प्रदेश सरकारले हल गरेको छ।’

उनले अघिल्लो सरकारले प्रदेशको औचित्य स्थापित गरेको र यो सरकारले प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकतालाई थप व्यवस्थित र बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। विकासका आयोजनाहरुलाई समयमा सम्पन्न गर्न गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रदेश १ को नामकरण सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदहरूबीच छलफल भइरहेको बताउँदै उनले सहमतिका आधारमा सकेसम्म छिटो प्रदेशले नाम पाउने दाबी गरे।

बृहत विराट क्षेत्र विकासभित्र स्थायी संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय केन्द्रमा राखेर काम अगाडि बढाउने समेत बताए।

पुल उदघाटन

मन्त्री चापागाईंले मोरङको बेलबारी–४ स्थित केसलिया खोलामा निर्माण भएको पुल उदघाटन गरेका छन्।

३७ मिटर लम्बाइ रहेको सो पुल ६ करोड १८ लाख ४३ हजारको लागतमा निर्माण भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिए।

गिताञ्जली कन्स्ट्रक्सन प्रालि दुहबी र प्रदेश १ सरकारको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबीच ०७६ फागुन १८ गते सम्झौता गरिएको थियो।

०७८ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ०७९ असार २५ गतेमात्रै पुल निर्माण सकेर कन्ट्रक्सनले प्रदेश १ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

पुल निर्माण २ वर्षको अवधिमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि मूल्यवृद्धि र कोभिडका कारणले तोकिएको समयभन्दा पछाडि धकेलिएको उनले बताए।

बेलबारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिप्रसाद राईले समयमा काम गर्न सके उदाहरणीय बन्न सक्ने बताए।