मलेसियामा प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’

काठमाडौँ : मलेसियामा प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ होल्ड भएको छ। उनीविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको निराकरण गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेसँगै सुनुवाइ होल्ड भएको हो।

बुधबार बसेको समिति बैठकमा सांसदहरूले खरेलका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको निराकरण नगरी सुनुवाइ सक्न नहुने बताएका हुन्।

सुनुवाइका क्रममा खरेलमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि रोकेर थप अध्ययन र प्रमाण जुटाउने निर्णय गरेको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रश्तावित राजदुत खरेलले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गरे। उनले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनैपनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए पेश गर्न चुनौती दिए। उनले आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको भन्दै संस्थागत बेरुजु वा चेकको कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गरे।

यद्यपि, समितिमा रहेका सांसदहरूले भने यो विषयलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कुटनीतिक मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक र कुटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदूत हुनका लागि पर्याप्त नदेखिएको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए। उनले खरेलमाथि उठेका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावरसँगको कनेक्सन र अनुदानका विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईँले खरेलको दाबी र बाहिर आएका अडियो–डकुमेन्ट बाझिएको भन्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद वर्षमान पुनले पनि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा आएका थप प्रमाण र डकुमेण्टहरूको अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु उचित हुने बताए। उनले प्रस्तावित राजदुतमाथि लागेका दागहरू स्पष्ट नभई पठाउँदा कुटनीतिक वातावरण बिग्रन सक्ने चेतावनी दिए।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कुटनीतिक नियुक्ति हुनु पहिलानै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले आवश्यक छानविन गरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पारे।

नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले समितिमा उजुरी नपरे पनि प्रस्तावित राजदूतमाथि प्रश्न उठाउने तथ्यहरु सार्वजनिक भएकाले देशको प्रतिष्ठा र विश्वासको पद भएकाले हलुका हिसाबले लिन नहुने बताए।

समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालका लागि होल्ड गर्दै, अहिलेसम्म प्राप्त सबै कागजात र उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने सहमति गरेको छ।