तेह्र वर्षमा १३ हजार बढी वन डढेलो

यही चैत १ देखि ७ गतेसम्म मुलुकभर वन डढेलो सप्ताह चलिरहेको छ। यही अवधिमा वन तथा भू-संरक्षण विभागले वन डढेलोसम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।प्रतिवेदनमा मुलुकमा पछिल्लो १३ वर्षको ‘स्याटेलाइट’ तथ्याङ्कअनुसार डढेलोको जोखिम बढिरहेको उल्लेख छ।विभागको तथ्याङ्कमा २०७० सालदेखि २०८२ सम्म देशभर १३ हजार ६२२ वटा वन डढेलो घटना अभिलेख भएका छन्। वन डढेलो गम्भीर वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वन डढेलो मौसमी प्रकृतिको देखिन्छ।कुल घटनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत वन डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्म भएका छन्। त्यस अवधिमा समयमा लामो सुख्खा, न्यून आर्द्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता, कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन, वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धिका कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुने उल्लेख छ।वैशाख महिनामा कूल घटनाको करिब ५७।७ प्रतिशत वन डढेलो भएको जनाइएको छ। २०७३ साललाई सबैभन्दा गम्भीर वन डढेलो वर्षका रूपमा देखाइएको छ। २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख गरिएका छन्।विभागको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनअनुसार २०८२ वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म देशभर कम्तीमा २८२ वटा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार गत वैशाख १ देखि फागुन २९ सम्म वन डढेलो देशका सातै प्रदेशमा फैलिएको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ।सो प्रदेशमा मुलुकको कूल घटनाको करिब एक तिहाइ अर्थात् ३३ दशमलव ३ प्रतिशत वन डढेलो गएको थियो । प्रदेशगत रूपमा बागमतीमा १९.१ र कर्णालीमा १६.७, गण्डकी प्रदेशमा ९.६, लुम्बिनी प्रदेशमा ८.९, कोशी प्रदेशमा ८.२ र मधेश प्रदेशमा ४.३ प्रतिशत वन डढेलोका घटना भएका छन्।सोही अवधिमा जिल्लागत रूपमा कञ्चनपुर सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्ला बनेको छ। त्यहाँ ४१ वटा डढेलो घटना अभिलेख भएका छन्।चितवनमा २७, कैलालीमा १९ र सुर्खेतमा १८ घटना देखिएका छन् । वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले डढेलोको बढ्दो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय समुदायबीच समन्वय अनिवार्य रहेको बता‘वन डढेलो व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो’, उनले भने। महानिर्देशक प्रधानले डढेलो रोकथाम, शीघ्र सूचना आदानप्रदान, समयमै नियन्त्रण तथा जनचेतना अभिवृद्धिमा सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकामा जोड दिए। थाहा खबर