चोलेन्द्र प्रकरणमा सर्वोच्चलाई महासचिवले यस्तो पठाए लिखित जवाफ

काठमाडौं : संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ फर्काएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको विषयमा महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका हुन्।

उनले आइतबार सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै उक्त पत्रको जवाफ अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफका क्रममा समावेश गरिने बताएका छन्।

‘…सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७९ मंसिर २३ गते कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश भइसकेको र सो सम्बन्धमा संघीय संसदका महासचिवले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९/०८/२१ निर्णयानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु’, गौतमले भनेका छन्।

उनले गत मंसिर २१ गते जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको र काममा फर्किने बाटो खुला गर्ने निर्णयसहित पत्र दिएका थिए। सर्वोच्चले मंसिर २३ गते महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र अवैधानिक भएको ठहरसहित अन्तरिम आदेश दिइसकेको थियो।

सर्वोच्चले महासचिव गौतमलाई पत्र पठाउँदै चार प्रश्न सोधेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएका गौतमलाई प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन भन्दै प्रश्न सोधेको थियो।

‘२०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न? महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो ? ’