विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच ‘टसल’

१३ बैशाख, काठमाडौं : विद्युतको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ ।

वि.स २०७६ फागुन ५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो। तर विद्युतीय तार भूमिगत गर्न शुरुवात गरिएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन।

विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप शुरु भएको छ।

भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरे पनि सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौंका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन। सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ।

सरकारी निकायहरू विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ । सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गए पनि काम गर्न नसकिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा बोल्दै सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताए।

उनले सडक विभागले काठमाडौंको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने,माइतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको २ बर्ष बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तिब्र रुपमा हुन नसकेको आरोप लगाए।

उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनसाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मंगलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पूरै खनेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए।

सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरे पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको उनको भनाइ छ । उनले सडक विभागले सडक बनाए पनि खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणको कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी बढ्दै गएको आरोप लगाए ।

थप सामाग्री

रसुवा बाढी: ९८७ जनाको मृत्यु, ३,९१६ बेपत्ता

भदौ १६, २०८३

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी पछिल्लो अद्यावधिक विवरण…