सर्वोच्चको प्रश्न : मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न किन पाउँदैन?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचन गरी नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बुधबार अख्तियारको क्षत्राधिकारसम्बन्धी परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको हो।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गर्न नपाउने विषयमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।

अख्तियारले गत मंसिर ९ गते संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई संकुचितगरी नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील छ सामाजिक संस्थाले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सोही निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।