तीन वन पैदावार समितिका कर्मचारीले पाएनन् ११ महिनादेखि तलब

२४ चैत, काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना (सर्लाही), रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना (झापा) र वन पैदावार केन्द्रीय कार्यालय (काठमाडौं) का कर्मचारीले ११ महिनादेखिको तलब पाएका छैनन् ।

११ महिनादेखि तलब नपाएपछि कर्मचारी संगठनहरूले एक साताको अल्टिमेटम दिँदै परियोजना प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

वन विकास परियोजना मजदुर युनियन र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले परियोजना प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एकसाताभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरूको रहेको छ ।

कर्मचारीहरूले ११ महिनाको तलबभत्ता र चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने, वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत हुनुपर्ने, मौज्दात काठ बिक्रीका लागि स्वीकृत हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

परियोजनाले २०८१/८२ का लागि प्रस्ताव गरेका वार्षिक कार्यक्रम हालसम्म स्वीकृत नभएपछि करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने काठ उत्पादन र बिक्री अवरुद्ध भएको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्थाले आगामी वर्षको उत्पादन लक्ष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

परियोजनामा हाल मौज्दात ५० हजार क्युफिटभन्दा बढी टिक प्रजातिको काठ बिक्री नहुँदा झन्डै ५ करोड मूल्य बराबरको वनपैदावर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

समयमै नयाँ काठ उत्पादन र पुराना काठ बिक्री नहुँदा ११ महिनादेखि झन्डै १९० जना कर्मचारीले तलबभत्ता नपाएको उनीहरू बताउँछन् ।

कार्यालय प्रमुख खेम विश्वकर्माका अनुसार १७ भदौ २०८१ देखि वन पैदावर विकास समिति कार्यकारी अध्यक्षको पद रिक्त भएका कारण नीतिगत निर्णयहरू समयमै हुन नसक्दा यस्तो समस्या आइपरेको हो ।

४० करोड बराबरको वन पैदावार बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा रहेपनि परियोजना कार्यकारी अध्यक्षविहीन हुँदा उक्त योजना स्वीकृत हुन नसकेको उनले बताए । अनलाइन खबर