‘संविधानमा महिला—पुरुषलाई समानताको रुपमा स्वीकार गर्‍यौँँ तर कानून निर्माणमा त्यस्तो देखिएन’

काठमाडौं : सांसदहरूले बुबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको भएपनि कानून निर्माणमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रवार नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल सांसदहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। उनीहरूले यो विधेयकले विभेदको अन्त्य गर्नेगरी दुवैलाई समेटेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताए। समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले नागरिकता विधेयक आफैँमा निकै संवेदनशील भएको बताउँदै यसले नागरिकको पहिचान र अधिकार सम्पादन र सम्बोधन गर्ने बताए।

संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रुपमा स्वीकार गरिएको भए पनि कानून निर्माण गर्दा बुबा र आमालाई समान ढंगले लिन नसकेको बताए। उनले यो विभेदको अन्त्य गर्नेगरी यो कानूनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने बताए।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले ०६३ सालमा नागरिकता ऐनले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका मानिसहरू विदेश गए र कुनै देशको नागरिकता लिए भने त्यो स्वतः खारेज हुने स्थिति रहेको भन्दै यसले नेपालमा नेपालीलाई नै लगानी गर्नबाट रोकेको बताए।

जसका पुर्खाले यो देश बनाए उनीहरूकै सन्तानले नागरिकता नपाउने कुरा दुःखद भएको बताए। उनले विदेशीहरूलाई सहजै नेपालको नागरिकता दिने कुराले समस्या पैदा भएको बताए। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको नागरिकता रुद्ध गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नागरिकता सम्बन्धी ऐनहरू धेरै बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाइने पनि नियम बनाए पनि धेरै ठाउँमा यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएको बताइन्। जतिसुकै नियम, कानून बनाए पनि कार्यान्वयनमा यसको जटिलताले गर्दा मानसिक स्थितिमा पनि प्रभाव पर्ने गरेको बताइन्

बैठकमा सांसदहरूले विदेशमा काम गर्न जाने महिलाले सन्तान जन्मायो तर उसको पिताको ठेगान नभएको खण्डमा उसलाई नागरिकता दिने कुरामा विधेयकले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। समितिको बैठकमा आज नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरूसँग छलफल भएको हो। थाहा खबर