सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिकः कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा जोड

काठमाडौं : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साउन १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमालाई ख्यालमा राख्दै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छन्। कोशी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आवको तुलनामा बजेट बढाएर ल्याएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे। बजेटमा चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ५८ करोडको बजेट ल्याएको छ। बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर मधेस सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले ल्याएको बजेटमा चालु शीर्षकमा १६ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

वागमती प्रदेश सरकारले दलीय रस्साकस्सीका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर राजश्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ।

गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ५७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री टंकराज गुरुङले ल्याएको प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन। चालु आ.व.मा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट ल्याएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड विनियोजित छ। आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात ८ दशमलव ८० प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समृद्ध लुम्बिनी खुशी नागरिकको दिर्घकालिन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प गरेको छ। जस अन्तर्गत कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशिलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय सहितको समावेशी विकास र उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरिबी न्यूनिकरण तथा आर्थिक असमानता घटाउनेगरी बजेट तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गर्ने अडान राखेपछि दिनभर सहमति जुट्न नसक्दा मध्यरातमा कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

उक्त प्रदेशले बढाएर बजेट ल्याएको छ। चालु बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा मध्यरातमा आगामी बजेट ३२ अर्ब ९९ करोडको ल्याइएको छ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह थापाले सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे।

उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्व १ अर्ब ६५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबापत ९ अर्ब ८७ करोड, संघीय रोयल्टीबापत ८ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड, अघिल्लो बर्षको बचत ७ अर्ब ६६ करोड, सशर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब १६ करोड, समपूरक अनुदान ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबापत ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ। थाहा खबर

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…