नाम र राजधानीले के फरक पार्छ ?

काठमाण्डाै – प्रदेश ५ को नाम र राजधानीबारेको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस भएसँगै पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेको छ । अहिले अस्थायी मुकाम रहेको रुपन्देहीमा असन्तुष्टिका आवाज उठ्न थालेका छन् । राजधानी भालुवाङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको दाङ जिल्लामा स्वागत गर्दै दिपावली गरिएको छ ।

यसअघि राजधानी मात्रै तोकिएको प्रदेश एकसहित नाम र राजधानी टुंगो लगाएका वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि पक्ष र विपक्षका आवाज उठेका थिए । नाम र राजधानीको टुंगो लगाइसकेका चार वटा प्रदेशमा अहिले नाम र राजधानीबारेको बहस र चर्चा सेलाइसकेको छ । नाम तय गर्न बाँकी प्रदेश एकसहित नाम र राजधानी तोक्न बाँकी प्रदेश २ र ५ मा भने अझै विवाद सुल्झिसकेको छैन । अहिले प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको चर्चा सुरु भएको छ ।

प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले नाम र राजधानीका लागि विशेष समिति बनाएर सुझाव संकलन गरेको थियो । समितिले नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा हुनसक्ने विकल्पसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा प्रदेश ५ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव आएकाले उपयुक्त भएको एकथरीको मत छ । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले असहमति जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा प्रदेश ५ काम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको भालुवाङ कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुभएको हो ।

लगत्तै शुक्रबार बसेको प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि छलफल हुन सकेन । यसअघि वाग्मती र राजधानी हेटौँडा राख्ने विषयमा पनि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले नै समझदारी गरेर टुंगो लागेको थियो ।

प्रदेश १ मा नाम र प्रदेश २ मा नाम तथा राजधानी बाँकी

वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले नाम र राजधानी तोके पनि प्रदेश एकले अझै नाम पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले नाम थाती राखेर राजधानी विराटनगर टुंगो लगाएको थियो ।

त्यस्तै प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्न गएको वर्ष भदौ ५ गते प्रदेशसभामा छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए । जनता समाजवादी पार्टीले राखेको प्रस्ताव नाम मधेस र राजधानी जनकपुर, नेकपाले राखेको नाम जानकी र राजधानी धनुषा, कांग्रेसले राखेको नाम मिथिला भोजपुरा र राजधानी जनकपुरधाम थियो । त्यसपछि चैत ४ गते मतदान भयो ।

यी प्रस्तावले दुई तिहाइ पाउन नसकेपछि अस्वीकृत भयो । दलगत अडानले प्रदेश २ ले अहिलेसम्म नाम र राजधानी पाउन सकेको छैन । अब मंसिरदेखि सुरु हुने प्रदेशसभाको अधिवेशनमा नाम र राजधानीको प्रस्तावमा छलफल थाल्ने तयारी छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीले के फरक पार्छ ?

प्रदेशको नामले पहिचान दिने हो । संविधानको एउटा मर्म पहिचानलाई पनि स्थापित गर्ने थियो । सङ्घीयताका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘पहिचानलाई जातीय तथा सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने परम्परा खुम्चियो ।’ प्रदेशको नाममा त्यति धेरै असन्तुष्टि देखिएको पनि छैन । समस्या राजधानीको विषयमा देखिँदै आएको छ ।

सङ्घीयताका विज्ञ शर्माका अनुसार जहाँ राजधानी भयो त्यहाँ अलि धेरै चहलपहल बढ्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चहलपहल बढी हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि तुलनात्मक रुपमा बढ्छ । राजनीतिक क्रियाकलाप, व्यापार व्यवसाय बढ्ने आशमा राजधानी आफ्नै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने नागरिकको आवाज उठ्नु स्वभाविक प्रतिक्रिया हो ।’ तर यति मात्रै आशमा राजधानीको मुद्दा पेचिलो बनेको होइन । यसअघि राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरुले दिएको बाचा पनि जोडिएको छ ।

राजधानी कहाँ हुने, प्रदेशको नाम के हुने विषयलाई कमिटी बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । यसलाई राजनीतिक हतियार बनाउन हुँदैन थियो । चुनावमा भोट माग्दा नेताले गरेको बाचाले नागरिकमा आकांक्षा बढायो, त्यसैले पक्ष विपक्षमा आवाज उठ्नु स्वभाविक हो ।

राजधानी आर्थिक र प्रशासनिक हुन्छ भन्ने बुझाइ भएन

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भयो । त्यसैअनुसार प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी तोक्नु पर्थ्याे । तर ढिलासुस्ती भयो । अनि राजधानी आर्थिक र प्रशासनिक हुन्छ भनेर बुझ्ने र बुझाउने प्रयास पनि गरिएन ।

प्रा. डा. शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘आर्थिक र प्रशासनिक राजधानी फरक हुन्छ । धेरैजसो देशका राज्यहरुले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक राजधानीमा आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलाप केन्द्रीत हुन्छन्, ती एक ठाउँमा र प्रशासनिक क्रियाकलाप हुने ठाउँ बेग्लै हुन्छन् । प्रशासनिक क्रियाकलाप हुने ठाउँलाई आर्थिक क्रियाकलापले असर पार्दैन ।’

‘नेपालमा प्रदेशको राजधानी तोक्दै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विशुद्ध योजनावद्ध विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा राजनीतिक विषय बनाइयो जुन गलत भयो ।’

नागरिकलाई निराश नपार्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ

प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ मतले टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश दुईबाहेक अरु ६ वटा प्रदेशमा एउटा दल विशेषको दुई तिहाइ मत छ ।

अब नाम तय गर्न बाँकी एक नम्बर प्रदेश र बाँकी दुई वटा प्रदेशले मात्रै नाम र राजधानी छिनोफानो गर्न बाँकी छ । तर दुई तिहाइ हुँदाहुँदै पनि आफूहरु बीचमा निर्णय गर्न नसक्दा वाग्मती प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वले गरेको समझदारी अनुसार प्रदेशसभाले टुङ्गो लगायो ।

अहिले ५ नम्बर प्रदेशको पनि अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । सङ्घीयताका विज्ञ शर्मा भन्नुहुन्छ, ‘प्रदेशसभाकै प्रक्रियामा लगेर नाम र राजधानी तोकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, बाहिरबाट हस्तक्षेप भयो भनेर नागरिकले भन्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।’ अब नाम र राजधानीलाई टुङ्गोमा पुर्याएर विकासका काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

‘पहिला केन्द्र सरकारको निगाहामा विकास हुन्थ्यो, निगाहको विकास होइन की विकास नागरिकको अधिकार हो । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । नागरिकलाई उत्साह जगाउने गरी विकास निर्माणका योजना बनाएर ती योजनाको सफल र चुस्त कार्यान्वयन गर्न जति प्रदेश सरकार सफल हुन्छन्, त्यति नै नागरिकको मन जित्ने हो । तर त्यो हिसाबले काम गर्न प्रदेश सरकार अगाडि बढेको देखिएको छैन ।’

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…