पहिलोपटक जलश्रोत नीति सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय जलश्रोत नीति-२०७७ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नीति सार्वजनिक गरे ।

जलश्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, जलउत्पन्न विपद व्यवस्थापनका फरक/फरक नीति भए पनि एकीकृत नीति थिएन ।

मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको नीतिका ७ उद्देश्य छन् । नीतिमा ११ वटा रणनीति समेटिएका छन् । २० पृष्ठ लामो नीतिले जलश्रोतको बहुआयामिक तथा दिगो विकास र बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको मूल उद्देश्य लिएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताए । जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको जानकारी उनले दिए ।

नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने विश्वास मन्त्री पुनको छ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गरे ।

‘जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रुपमा दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र होइन सुरक्षित रुपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्दान्त नीतिले लिएको छ’, मन्त्री पुनले भने । नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले चर्चा गरे ।

सबैको सहमतिमा ल्याइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको विश्वाससमेत मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए । नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ थियो ।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…