जसपा एकीकरण बदरको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं, साउन २६। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले एकता भई आधिकारिकतासम्मको विवाद किनारा लागेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीको उपाध्यक्ष दाबी गर्दै राजकुमार थापाले एकीकरण बदरको रिट २७ असारमा दायर गरेका थिए । १० वैशाख २०७७ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जसपा बन्दा संविधान र अन्य प्रचलित कानुनी प्रावधान पूरा नगरेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।

जसपा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी रहेका बेला रिट दायर भएको थियो । जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । सोमबार मात्रै आयोगले यादवका ३५ कार्यकारिणी सदस्यको अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…