संघको बजेटमा सुदूरपश्चिम : पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कार्यान्वयनमा आशंका

धनगढी : संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशमा वर्षाैँदेखि चर्चामा रहेका र कार्यान्वयनको चरणमा रहेका योजनाले निरन्तरता पाएका हुन्।

सरकारले बजेटमा बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने बताएको छ। आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निमार्ण कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ। साथै ३०९ मेघावाटको सेती–६ को समेत प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने भनिएको छ। यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणका लागि नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारी कार्यलाई तिव्रता दिइने शर्माले बताएका छन्। उनले चैनपुर–सेती आयोजना कार्यान्वयनमा लगिने समेत जानकारी दिएका छन्।

यस्तै कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ भने कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको योजना पनि बजेटमा परेको छ। यस्तै सुदूरपश्चिमका सात देवीका मन्दिरलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ। डिलासैनी, निङलासैनी, मेलौली, शैलेश्वरी, उग्रतारा, त्रिपुरासुन्दरी र बडिमालिकामा यो योजना कार्यान्वयन हुनेछ।

यस्तै धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, टीकापुर र डडेल्धुरामा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तथा धनगढीको फाप्लामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको क्रिकेट मैदान र खेलग्राम निर्माण गरिने योजना पनि बजेटमा अटाएको छ।

यस्तै सुदूरपश्चिममा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सेती लोकमार्ग, महाकाली करिडोर, महाकाली नदीको पक्की पुल, महाकाली सिँचाइ आयोजना लगायत योजना पनि बजेटमा अटाएका छन्। यस्तै सेती र महाकाली अस्पतालको सहकार्यमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सहकार्यमा गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका हुन्।

यस्तै उक्त मेडिकल कलेज सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने पनि बताइएको छ। गेटा मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार विकासको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ। सञ्चालनका लागि ढिलाई भएको भन्दै अहिले कैलालीमा चरणवद्ध आन्दोलन भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमवासीले प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको प्रारूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। मेडिकल कलेजको प्रारूपमा सञ्चालन भए, अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता छ।

यस्तै कैलालीको लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अटाएको छ भने अत्तरियामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रको योजना पनि परेको छ। उता कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरको चाँदनी दोधरामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना बजेटमा अटाएको हो। यसअघि २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण आरम्भ भएको घोषणा नै गरेका थिए।

दोधारा–चाँदनीको मायापुरी र गौरीशंकर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको शुभारम्भ भएको उनको दाबी थियो। २०६४ सालमा कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि सरकारले प्रस्ताव गरको थियो। महाकाली पारी दोधारा–चाँदनीको गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त परियोजनाका लागि २८० बिघा जमिन प्राप्ति सुनिश्चित भइसकेको दाबी गरिएको छ।

तेस्रो मलुकुसँगको व्यापारको ढोका खोल्न दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत चौकी अपरिहार्य छ। यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको कोसेढुंगा हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर सरकारले सुख्खा बन्दरगाहका लागि प्रस्ताव गरेको १४ वर्ष बित्दा पनि देखिने गरी काम भएको छैन।

कार्यान्वयनमा आशंका

बजेटमा सुदूरपश्चिमका अधिकांश योजना वर्षौँदेखि सुनिएका योजना मात्रै समेटिएका छन्। प्रदेशका जनताले सपनाको रूपमा हेरेका पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना, पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना, गेटा मेडिकल कलेज, गेटा विमानस्थलको स्तारोन्नति, औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर दक्षिण जोड्ने नाका लगायतका बहुप्रतीक्षित योजना वर्षौँदेखि सुन्दै आएका छन्। यसपालिको बजेट भाषणमा पनि यी कुरा मात्रै अटाएका छन्। यहाँका नागरिकले पुरानै कुरालाई मात्र निरन्तरता दिनुले योजना कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले बेरोजगारी, कुपोषण, अशिक्षा, उत्पादकत्व, मानव विकासको सूचकांक लगायतमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिमलाई अहिले पनि सन्तुलित विकास हुनेगरी बजेट नछुट्याएको यहाँका नागरिकको गुनासो छ।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…