नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्दै सरकार : १७ वर्षमा १० देशसँग श्रम सम्झौता

काठमाडौं : नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य मुलुक कतार, साउदी अरब, मलेशियालगायत देशमा पुरानै श्रम सम्झौतामा नेपाली कामदार रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका थिए। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित तवरबाट काम गर्दै आएको भन्दै सरकारले अहिले श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने  प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आधा दर्जन श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता (एमओयू) तथा श्रम समझदारीको तयारी गरेको छ। साथै नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्दै आएको छ। श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकको मन्त्रालयगत छलफलमा नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता साथै पुरानो सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने बताए।

सरकारले पछिल्लो समय पुराना श्रम गन्तव्य मुलुकसँगका श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको छ भने ४ वटा नयाँ गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता र समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले सुरक्षित रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकको खोजी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

नेपालले १७ वर्षमा १० देशसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गरेको छ। अब तिनमा ४ वटा नयाँ श्रम गन्तव्य देश थपिने भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार साउदी अरब तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने तयारी छ।

नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा बेलायतसँग पहिलोपटक श्रम समझदारीका लागि मस्यौदामा आगामी साता हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ। यो वर्ष बेलायतसहित माल्दिभ्स, सेसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजानेसम्बन्धी श्रम सम्झौताको तयारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन हाल कोरिया र इजरायलसँग सरकारी तह (जिटुजी) बाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरूसँग पनि सोही तवरबाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

सरकारले माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स तथा कतारलगायत श्रम गन्तव्यसँग नेपाली श्रम सम्झौताको गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आन्तरिक रोजगारीमा संकुचन आएपछि सरकारले वैकल्पिक रोजगारीका रूपमा केही श्रम गन्तव्यसँग गरिएको श्रम सम्झौता (एमओयू) परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री बनाउने तयारी गरेको हो। 

हाल १७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १११ मुलुकमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउने व्यवस्था छ।

TOP