फिफा विश्वकप हेर्नका लागि अतिरिक्त शुल्क असुल्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले फिफा विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मंगलबार सोसम्बन्धी रिटको सुनुवाई गर्दै थप ५ सय रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउने मिडिया हब प्रालिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

मंसीर ४ गते शुरु हुने फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता नेपालमा प्रशारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्न पाउने व्यवस्था नगरेकाले त्यसलाई रोक्न आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए।

उनले भने, ‘यसअघि जति पनि विश्वकपका खेल भए नेपालमा ती सबै निःशुल्क रुपमा सबैले हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यस पटक एउटा निजी क्षेत्रको कम्पनीले प्रति सेट बक्स ५ सय रूपैयाँका दरले रकम लिएर मात्र विश्वकप हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको भन्ने विभिन्न सूचनामा आधारित रहेर हामी सर्वोच्च गएका थियौं। यो चाहीँ खासगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई र केबल टेलिभिजनका संस्थाहरूलाई आम नागरिकले १ वर्षका लागि, ६ महिनाका लागि अथवा १ महिनाका लागि अग्रिम रुपमा पैसा तिरीसकेका छन् र नेपालको कुनै पनि कानुनले कुनै खास परिस्थितिका लागि कुनै पनि निजी संस्थाका कम्पनीले रकम उठाउन र तोक्न पाउने व्यवस्था नगरेका कारणले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै हामी सर्वोच्च गएका थियौं। र‚ सर्वोच्चले आज यसमा अन्तरिम आदेशको विषय छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म उपभोक्ताबाट ५ सय रूपैयाँ उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।’

अधिवक्ता पौडेलले २७ गते सर्वोच्चमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा छलफल भएपछि मात्र यो विषय टुंगो लाग्ने बताए।

रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरू‚ एनआइटिभी स्ट्रिम्ज प्रालि, भायानेट कम्युनिकेशन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

यता मिडिया हबले भने सो अनुमति लिन करिब ४० करोड रूपैयाँ बराबर खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नु परेको जिकिर गर्दै आएको छ। सो मुद्दाको टुंगो कात्तिक २७ गतेको सुनुवाईबाट लाग्नेछ।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…