विराटनगर : संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सातवटै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरूले माग गरेका छन्।
प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघीयता बलियो नहुने भन्दै संसदीय पत्रकार मञ्चको चारदिने भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
पाँच वर्षसम्म आ–आफ्ना प्रदेशमा संघीयता प्रवर्धनमा आफूले खेलेका भूमिकाबारे सहभागी पत्रकारले समीक्षा गरेका थिए। भेलाले सातबुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको छ।
संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको पत्रकारहरूको ठहर छ।
भेलाले प्रदेश १ को नामकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ। भेलाले संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि वैधानिक प्रक्रियामा रही काम गर्न आग्रह गरेको छ।
भेलामा संसदीय पत्रकार समाजका महासचिव विष्णु खड्का, प्रदेश सञ्जालका संयोजक विष्णु घिमिरे लगायत २५ जना पत्रकारले भेलामा भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए।
-
दोस्रोपटक एसिया कपमा छनोट हुने लक्ष्य
-
राहत तथा उद्दारका लागि संघ सरकारले समन्वय नगरेको रविसँग बागमतीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो
-
भोटेकोशी बाढीका कारण मृत्यु पुष्टि हुनेको संख्या ७ सय ८८ पुग्यो
-
रसुवा बाढी : सेनाद्वारा ४०९ जनाको हवाई उद्धार, त्रिशूली–३ को टनेलमा उद्धार कार्य जारी
-
खरेन्द्रपुरमा रक्तदान, १ सय ४५ पिन्ट रगत संकलन
विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम
भदौ १३, २०८३
कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…



ghanashyam