मिडियालाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग गर्दै सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ : मिडिया अलाइन्स नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

बुधवार मन्त्रालय पुगी अलाइन्सले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई नेपाली मिडिया उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले आमसञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले पुरानो ऐनबाट मिडियाहरू सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ ऐन निर्माण गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।

उनले कतिपय मिडियासम्बन्धी ऐन प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता भएको र कतिपय ऐन राष्ट्रियसभामा रहेकाले चाँडै ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले सबै खाले सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले नियमन गर्नसक्ने कानून निर्माण गरी अघि बढ्न आवश्यक भएको बताइन्।

उनले भनिन्‚ ‘आम सञ्चार मिडियालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न, राम्रो बनाउन राज्यका तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ। हाम्रा कतिपय ऐन राष्ट्रियसभामा छन्, कतिपय प्रतिनिधिसभामा पेस भएर फिर्ता भएका छन्, ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी छ, २०२६ सालको ऐनबाट हामी चलिरहेका छौँ। कानून संशोधन गर्न जरुरी छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई समेटेर अघि बढ्न के कस्तो हिसाबबाट अघि बढ्न सकिन्छ‚ त्यसका लागि हामी तयार छौँ।’

त्यस्तै मिडिया अलाइन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले नेपाली मिडिया उद्योग कोरोना महामारीपछि रुग्ण रहेकाले पुनर्जीवन दिन सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु अनिवार्य भएको बताए। उनले मीडियालाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरे।

उनले सफ्ट लोनका विधि, प्रक्रिया र शर्त आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्न मिडिया अलाइन्स तयार रहेको बताए। उनले रेडियो, टेलिभिजन, छापा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिकोपार्जनका लागि विज्ञापन नै एउटा मात्रै स्रोत भए पनि अहिले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै टेलिभिजन प्रशारण गृहले वार्षिक कारोबारको १ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँदै आए पनि पछिल्लो अवस्थामा यसको भुक्तानीमा चुनौती थपिएको भन्दै रोयल्टी मिनाहा गरिदिन आग्रह गरे।

उनले सरकारले नियमन र अनुगमन नै गर्न नसक्ने रूपमा युट्युब र सोसल मिडियाले समाचार सम्प्रेषणको बाढी ल्याएको र त्यसले सामाजिक सहिष्णुता र संवेदनशील सन्तुलन खलल गरी अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताए।

उनले सोसल मिडिया प्रविधिको रूपमा एउटा माध्यम रहेको तर त्यसलाई आमसञ्चारको माध्यमको रूपमा व्याख्या भइरहेको भन्दै यसले समाजलाई भ्रष्टीकरणतर्फ उन्मुख गराएको दाबी गरे। उनले युट्युब र सामाजिक सञ्जाललाई निर्बाध प्रेस स्वतन्त्रताको रूपमा छोडिँदा समाजलाई गलत दिशातिर उन्मुख गराइरहेको बताए।

अध्यक्ष राजकर्णिकारले सरकारी विज्ञापनको प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कायम गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत मिडियालाई विज्ञापन दिने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे। उनले सरकारी विज्ञापनको प्रवाह विज्ञापन बोर्डबाट हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेको बताए।

उनले नेपाली मिडियाले सरकारलाई नियमपूर्वक मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउँदै आएको तर कोरोना महामारी र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण बजारबाट समयमै पैसा उठ्न नसकेकाले त्यसमा लाग्ने जरिबाना हालका लागि मिनाहा गर्न आग्रह गरे।

अलाइन्सले पछिल्लो प्रतिकूल अवस्थालाई मद्देनजर गरी पत्रपत्रिकाको न्यूज प्रिन्ट खरिदमा सरकारले लिने १ प्रतिशत भन्सार मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ।