ऐन, कानून बनाउनेमा संसद्को ध्यान जान सकेन : सभामुख घिमिरे

काठमाडौँ : सभामुख देवराज घिमिरेले ऐन, कानून बनाउनेमा संसद्को ध्यान जान नसकेको बताएका छन्।

आइतवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्।

धेरै ऐन, कानून बनाउन आवश्यक भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। उनले बनेका ऐन कार्यान्वयनको पनि निष्पक्ष ढंगले अनुगमन हुन नसकेको बताए। उनले सरकारले संसद्लाई उचित ढंगले नहेरेको बताए।

सभामुख घिमिरेले कतिपय कुरा न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताए। उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए। उनले ऐन, कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने‚ ‘अहिले धेरै कुरा ऐन, कानून बन्ने कुरामा अभाव देखिएको छ। सरकारले संसद्लाई उचित ढंगले हेरेको छैन। आज अधिकांश कुरा न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोध खडा भइरहेको छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध र सांसदले भूमिका खेल्न नसक्दा पनि यस्तो परिस्थिति आएको छ।’

सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेका लागि सरकारले गम्भीर भएर कुनै पनि काम गर्न नसकेको बताए। त्यस्तै संसद्‌मा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने‚ ‘बेपत्ता नागरिकको छानबिनको कुनै निष्कर्ष नभईकन आयोगको समय सिद्धियो। अहिलेको सरकारले म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने र काम गर्ने भएको छैन। त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धमा मान्छेले पाएका सास्ती, रोगी भएर जीविका चलाइरहेका परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर भएर कार्यक्रम ल्याउन सकिरहेको छैन।’

सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए। उनले संसद्लाई जनताको आकांक्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले भने‚ ‘संसद्लाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न, सांसदहरूको भूमिका जनताप्रति उत्तरदायी भएर कसरी पार्न सकिन्छ ? यो कुरामा केही चुनौती छन्। हामीले संविधान घोषणा भइसकेपछिको गत एक अवधिको संसद्को मात्रै कार्यविधि हेर्‍यौँ भने पनि संसद् वास्तवमा निष्पक्षताका साथ जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने, संस्थाहरूलाई नियमन गर्न कति प्रभावकारी रह्यो?’

उनले राजनीतिक दल र सांसदहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर संसद् चलाउने बताए। संसद्ले पूर्ण रूपमा जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने उनको भनाइ छ।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…