मानव अधिकार परिषद्को उच्चस्तरीय बैठक : नेपालको तर्फबाट कोइरालाको सम्बोधन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का शान्ति तथा मानवअधिकार सल्लाहकार गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले स्वीट्जरल्याडको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ सत्रको उच्चस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गरेका छन्।

कोइरालाले बढ्दो द्वन्द्व र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा मानवअधिकार र मानवीय मर्यादाको उपभोग गर्न जनतालाई कठिनाइ भएको धारणा राखे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवअधिकारको विश्वव्यापी प्रवर्धन र संरक्षणका लागि ठोस प्रयास गर्न आह्वान गरे।

उनले नेपालको संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकारलगायतको प्रत्याभूति गरेको भन्दै संविधानअन्तर्गत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसमेत लागू गर्न सकिने बताए। उनले नेपालको कानुनी संरचनाले यौन र लैंगिक हिंसालाई निषेध गरेको बताए। जातीय भेदभावलाई कानुनले कडाइका साथ निषेध गरेको र त्यस्ता कार्यको कडाइका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था रहेको बताए।

‘समाजमा मेलमिलापको दिशामा अघि बढ्दै गर्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँछ’, उनले भने, ‘यो प्रयासमा हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितको सरोकारबाट निर्देशित हुनेछौँ।’

बेपत्ता पारिएका तथा सत्य निरुपण मेलमिलापसम्बन्धी आयोग ऐनको संशोधन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको र त्यसको नयाँ संशोधन विधेयक छिटै संसदमा पेश हुने उनले बताए। उनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी नहुने पनि बताए।

सल्लाहकार कोइरालाले यसअघि ‘साइड लाइन’मा युरोपेली सङ्घका मानवअधिकार विशेष प्रतिनिधि इमन गिल्मोरसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विषयमा छलफल भएको नियोगले जनाएको छ। उनले नेपालको विकास प्रयासमा संघको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गरे।