राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छौं : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन, कानुनहरु तर्जु गर्ने बताएकी छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्दै उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।

मन्त्री शर्माले आफ्नो मन्त्रालयले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुका लागि क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक सहमति मात्रै लिएको पनि स्पष्ट पारिन्। बाहिर चर्चामा आएजस्तो कसैसँग मिलेमतो गरेर सो विधेयक आउन लागेको भन्ने कुरा सत्य नभएको पनि उनले पटकपटक दोहोर्‍याइन्।

मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूर सञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याविनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रूपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पारिन्।

उनले भनिन्, ‘खास गरेर दूरसञ्चार ऐनलाई लिएर जुन चर्चापरिचर्चा भइरहेको छ। हामीसँग यतिबेला दूर सञ्चार ऐन २०५३ सालमा लागू भए पनि नयाँ ऐन बनेको छैन। नयाँ कामहरु, यस क्षेत्रका भएको तीव्रतर विकासका कामहरुलाई हामीले कहिले राजपत्रका सूचना प्रकाशित गरेर, कहिले नियमावलीमा व्यवस्था गरेर यी कामहरु गर्दै आएका छौं। र, २०५३ सालदेखि आजसम्म आउँदाखेरी हामी सबैलाई थाहा छ–सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरैनै विकास भइसकेको छ। यो सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न, यसलाई करको दायरामा ल्याउन नयाँ ऐन हामीलाई जरुरी छ। प्रविधिमा भएको विकासले नेपालको अर्थतन्त्र, शासकीय पद्धति र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको कुरा हामीलाई थाहा छ। दूर सञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, सेवाग्राहीलगायत सबै क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि भएकै छ।

यस क्षेत्रमा भएको नविनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरुले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुपमा उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूर सञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गर्न साविकको दूर सञ्चार ऐन २०५३ को सट्टा नयाँ दूर सञ्चार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने भएको छ। अहिले हाम्रो मौजुदा ऐन २०५३ अनुसार दूर सञ्चार सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने अनुमति पत्र, नविकरण दस्तुरलगायत कतिपय विषय मैले अघि पनि भने नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ। दूर सञ्चार ऐनलाई अहिले हाम्रो धेरै नै चर्चा भएको छ। धेरे नै बाहिर छलफल भएको छ। दूर सञ्चार ऐन मन्त्रालयको मस्यौदा भईसक्यो। त्यो मस्यौदाले काहीँकसैलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा एउटा भ्रमपूर्ण विषयहरु बाहिर आईरहेका छन्। वास्तवमा हामीले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गरेर नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्विकृत प्राप्त गरिसकेका छौं। र, हामीले मन्त्रीपरिषद्बाट २०७९ साल चैत्र ६ गते ऐन बनाउन मिल्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति स्विकृति मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ।’

मन्त्री शर्माले दूर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग मिलेमतो गरेर आफू र मन्त्रालयले कुनै पनि काम नगर्ने पनि बताइन्। मन्त्रालयले आफ्नो काम संविधान, कानुनमा टेकेर मात्रै सम्पन्न गर्ने उनको भनाई थियो। मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यहाँ सेवा प्रदायकका विषयमा पनि कुरा उठेका छन। सरकारले ती सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई जोगाएर खान खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढंगले चर्चापरिचर्चा भएका छन। म यहाँहरुसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले, मन्त्रालयले कानुनमा टेकेर, नियममा टेकेर सबै कामहरु सम्पन्न गर्नेछ। कानुन बाहिर गएर, नियम बाहिर गएर हामी कुनै पनि काम गर्ने छैनौं।’

मन्त्री शर्माले सरकारले हुलाक सम्बन्धि, चलचित्रसम्बन्धी पुराना ऐनहरुलाई पनि समय सापेक्ष बनाउने गरी संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाएको जानकारी दिइन्।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…