विद्यालय बन्द गराएका विद्यालय कर्मचारीको तलब काट्दै गाउँपालिका

५ असार, पर्वत : पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गराएका कर्मचारीहरूको एक दिनको तलब नदिने भएको छ।

विगतमा पटक पटक सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै माग गर्दै आइरहेका विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले गत असार तीन गते देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द आह्वान गरेका थिए। उनीहरूको आह्वानले देशका केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द भएका थिए।

कर्मचारीहरूले विद्यालय बन्द गराएकै दिनमा महाशिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीद्धारा जारी सूचनामा बन्द भएका विद्यालयहरूमा बन्द भएको अवधिभर सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलब कट्टा गरी बाँकी रकम निकासा हुने भनिएको छ।

‘बन्द भएका विद्यालयहरूमा बन्द भएको अवधिभर सम्पूर्ण शिक्षकहरूको तलब कट्टा गरी निकासा हुने ब्यहोरा समेत जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ। विद्यालयका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र जायज माग प्रति गाउँपालिका सदैव सकारात्मक रही सहकार्य र समन्वय गर्न तयार रहेको छ’, सूचनामा भनिएको छ, ‘संघीय सरकार समक्ष माग गर्नुपर्ने विषयहरूलाई विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा नपर्ने गरी रचनात्मक र साङ्केतिक रूपमा माग गर्न अनुरोध गरी नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न÷गराउन अनुरोध छ।’

यस बारेमा कुरा गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले बन्द केही दिन लम्बिन सक्छ भन्ने अनुमानले यो निर्णय गरिएको भए पनि बन्द एक दिन पूरा पनि नभएकोले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारेमा अन्योल रहेको बताउँछन्। ‘बन्द केही दिन जान सक्छ र यसले विद्यालयमा असर गर्छ भनेर यो सूचना जारी गरेका थियौँ। सोही दिन नै हामी विद्यालयमा जाँदा विद्यालय बन्द भएको भए पनि शिक्षकहरू विद्यालयमा नै रहेको पायौँ’, उनले भने, ‘उहाँहरूको बन्द एक दिनमा नै फिर्ता भयो। तलब कट्टा गर्ने भनी निकालेको सूचनाका विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको बैठकबाट निधो हुने छ।’

सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको शैक्षिक अधिकार सुनिश्चितताको लागि विगत देखि नै यस गाउँपालिकाले विभिन्न शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै आएको गाउँपालिकाले बताएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई गाउँपालिकाको एकल अधिकार सूचिमा उल्लेख गरेको भए पनि सूचिमा उल्लेखित विषयमा गाउँपालिकालाई कुनै थाहा जानकारी नदिई विद्यालयहरू बन्द गराउने कार्य अत्यन्त गम्भीर रहेकाले कारबाही स्वरूप विद्यालय बन्द गराउँदाको दिनको तलब कट्टा गर्न लागिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पराजुलीले बताए।

आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यालय कर्मचारीहरूको सङ्गठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमले भने गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उपयुक्त नभएको बताएका छन्। न्यून वेतनमा काम गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीहरू विषय हरेक स्थानीय तहलाई जगजाहेर रहेको बताउँदै उनले वेतन कम भएकै कारण आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूको फेरि वेतन नै कट्टा गर्ने निर्णय न्यूरोलाई बन्चरो लगाएको जस्तो हुने उनको भनाइ छ।

विद्यालय बन्द गरेको विषयमा कर्मचारीहरूलाई कारबाही स्वरूप तलब कटाउने स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार आफ्नो एकल सूचिमा रहेकै नाममा विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नु बेकार हुने गौतमको भनाइ छ।

‘यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र कतै पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको हो भने विद्यालयहरूले भोगेका आम समस्याको समाधानको जिम्मा पनि स्थानीय तहले लिन सक्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीको तलब, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहले रुपैयाँ आम्दानी गर्न नसकेर संघीय सरकारको भर पर्नेले किन अधिकारको मात्रै कुरा गर्नु?’, उनले भने, ‘यस्तै यस्तै कारण नै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर घट्दै गएको हो। घाँस खान नदिएको गोरुले हलो तान्न सकेन भने पिट्दा त्यसको पाप कसलाई लाग्ने हो? गोरुलाई कि हलीलाई?’

एकल अधिकार प्राप्त गरेका स्थानीय तहले विद्यालय कर्मचारीहरूको मागको सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र उनीहरूले पाएको अधिकारको अर्थ हुने अध्यक्ष गौतमको भनाइ छ। यदि कुनै स्थानीय तहले पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्छ भने उक्त पालिकालाई परिषद्को केन्द्रीय समिति नै स्थानीय तहमा आएर सम्मान गर्ने उनले बताए।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारले हालसम्म पनि मासिक आठ हजार र १३ हजार पाँच सय तलबमा काम गर्न बाध्य छन्। कतिपय स्थानीय तहले केही रकम थप गरेको भए पनि त्यसमा एकरूपता छैन। यही कारण विभिन्न सेवा सुविधासहित पेसागत स्थायित्वको मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि ३४ हजार सात सय ३० रुपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार दुई सय १० रुपैयाँ तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउने स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने, तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ।

यिनै मागहरू सहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यालय कर्मचारीहरूले पहिले पनि आन्दोलन गरेपछि सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सोही अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ’ भनिएको थियो। तर असार १५ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।

उनीहरूले गत जेठ २० गते कार्यरत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विद्यालयको चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिएका थिए। त्यसबाट पनि मागको सुनुवाइ नभएपछि हरेक जिल्लाबाट काठमाडौँ पुगेका कर्मचारीहरूले जेठ २८ देखि असार एक गतेसम्म र्‍याली निकाल्दै रिले अनसन र स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा धर्नामा बस्दै आएका थिए। यो आन्दोलनले पनि मागहरूको सुनुवाइ नभएपछि असार तीन गतेबाट विद्यालय कर्मचारीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा अनिश्चित कालिन बन्द आह्वान गरेका थिए।

कतै कारबाहीको धम्की त कतै विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको लगायतका विषय उठेपछि उनीहरूले बन्द फिर्ता गरेका छन्।