गणतन्त्रलाई दोष दिने बेला भएको छैन : मन्त्री गुरुङ

१५ असोज, काठमाडौं : शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले व्यवस्थालाई अहिले नै दोष दिने बेला नभएको बताएकी छन्।

सोमवार ललितपुरमा बसोवास दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता प्राप्त गरे पनि कानूनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताइन्।

उनले झन्डै ४० वटा संघीय कानून बनाइसकेपछि अहिले भएका समस्या समाधान हुने दाबी गरिन्। उनले कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुने बताइन्। उनले आम नागरिकको चासो शहरकेन्द्रित हुन थालेको जिकिर गरिन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले संघीयता प्राप्त गरेका छौँ। यो हिसाबले हामीसँग तीन तहको सरकार छ‚ अधिकार पनि फरक फरक छ। हामीले कानूनी रुपमा, संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरे पनि अहिले हामीले व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले अहिले नै व्यवस्थालाई दोष दिने बेला भएको छैन। झन्डै ४० वटा यस्तै प्रकृतिका र यस्तै समस्या समाधान गर्ने ऐन, कानूनहरु बनाउन बाँकी छ। हामी कार्यान्वयनकै चरणमा छौँ‚ कार्यान्वयनकै चरणमा सबै कुरा भएन भन्ने हो भने गलत हुन्छ होला। आम नागरिकको चासो, चिन्ता, रहर के छ भने शहरमा पुगियो भने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसैले हाम्रो रोजाईको बसाई भनेको शहर हो भन्ने छ।’

मन्त्री गुरुङले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन लैजान नसकिएको स्वीकार गरिन्।

उनले स्मार्ट सिटी, सुरक्षित नागरिक आवास, एकीकृत बस्ती विकासको योजना अघि बढाउन बजेट पर्याप्त नभएको गुनासोसमेत गरिन्। उनले सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता हुन नसक्दा यी योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको दावी गरिन्।

उनले भनिन्, ‘सीमापारि पुग्दा छुट्टै सेवा सुविधासहितको शहर पाउने, तर त्यही सीमानाको वारि खान पनि नपाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर स्मार्ट सिटी बनाउने सीमा क्षेत्रमा भनेका थियौँ, तयारी गरेका थियौँ तर कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ शहर निर्माणका लागि एक लाख रोपनी र धेरै ठाउँमा जग्गा अकुपाइ पनि गरिएको छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्यायौँ, शहरी विकास मन्त्रालयले जुन नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, त्यसमा प्रभावकारी बनाउन मुख्यगरी आर्थिक अवस्था हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। त्यसलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन, हामी भित्रको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता हुन सकेन।’

मन्त्री गुरुङले बनेका शहरलाई व्यवस्थित गर्ने र बन्ने शहरको संरचनाबारे पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले सबै पालिकामा शहर निर्माणको बेसलाइन योजनाबारे आवश्यक अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताइन्। उनले शहर व्यवस्थित गर्नका लागि शहरी विकास नीति आवश्यक रहेको बताइन्।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…