गण्डकीका सभामुख धितालविरुद्ध अदालत जाने कांग्रेसको तयारी

पर्वत : गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आइतबारको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतका विषयमा लिएको निर्णयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी सभामुख धितालले असंवैधानिक कदम चालेको नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए।

गण्डकी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्य मध्ये विश्वासको मत पाउनको लागि ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक हुनुपर्नेमा त्यसो नभई बहुमत सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा नै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी सभामुखले गरेको घोषणा असंवैधानिक रहेकाले त्यसमा गम्भीर असहमति रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले बताएको छ।

‘संविधानमा रहेका प्रवाधनहरुको प्रक्रिया नै पुरा नगरी सभामुखले असंवैधानिक तवरबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी गर्नुभएको निर्णय पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्परा विरुद्ध छ’, न्यौपानेले भनेका छन्, ‘सभामुख जस्तो तटस्थ भूमिकामा रहेर संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीको अधीनमा रही यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै दलीय पक्षधरताको आधारमा निर्णय लिनु संविधान विपरीतको काम हो।’ संवैधानिक निकायमा रहेर तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले नै दलको पक्ष लिएर कसैलाई सत्तामा पुर्‍ याउनका लागि संविधानको खिलाफमा काम गर्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।

सभामुखको निर्णयमा आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै काँग्रेस संसदीय दलले असंवैधानिक निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचारको प्रक्रियामा जाने बताएको छ।

सभामुख धितालले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि यो विवाद जन्मिएको हो। धितालले आफूलाई पनि संविधानको धारा १८६ अनुसार मतदान गर्ने अधिकार भएको भन्दै आफूसहित मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई बहुमत भएको घोषणा गरेका थिए। सभामा आफूबाहेक ५९ जना सांसद मतदान प्रक्रियामा भाग लिएको र त्यसको बहुमत पुगेको दाबी सभामुखले गरेका थिए।

विश्वासको मत मागेका मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा ३० मत खसेका थिए। अधिकारीलाई एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात र राजीव गुरुङले मत दिँदा नेपाली काँग्रेसका २७ मत विपक्षमा र राप्रपाका दुई मत तटस्थ बसेका थिए।

कुल ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुग्नका लागि ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने अभ्यास यसअघि चल्दै आएको भए पनि पहिलो पटक ३१ सांसद नै पक्षमा नभएको अवस्थामा सभामुखले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गलत भएको कांग्रेसको ठहर छ।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…