आइपिओ निष्कासन र लगानी संरक्षणमा धितोपत्र जिम्मेवार बन्नुपर्छ : सांसदहरू

काठमाडौं : धितोपत्र बोर्डले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण हुनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डलाई राज्यले विश्वास गरेर पुँजीबजार लगानीकर्ताको हित र संरक्षण गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नियामक निकायका रुपमा जिम्मेवारी लिएको भन्दै त्यही अनुसार जिम्मेवार हुन नसकेको उल्लेख गरे।

उनीहरुले धितोपत्र बोर्डले विगतमा गरेका कामले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको भन्दै जिम्मेवार भएर बोर्डले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरुले धितोपत्र बोर्डको ऐनमा तजबिजी बढी भएकाले पनि धेरै बेतिथिहरु आउने गरेको उल्लेख गरे। अब धितोपत्र बोर्डमा तजबिजी भन्दा पनि ऐन र नियमावलीले लिएका निश्चित अधिकारबाट चल्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ।

सांसदहरुले ६० लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित र संरक्षण गर्नेगरी जिम्मेवार भएर धितोपत्र बोर्डले काम गर्न सक्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। समिति बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवम पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिले उठाएको विषय पुँजीबजारमा आइपीओ जारी गर्ने क्रममा चलखेल भएको गुनासो आउँदा आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन गरेको देखिएको बताए।

उनले आइपिओ निकाल्दा चलखेल हुन नहुने विषयमा धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

उनले भने,‘राज्यले विश्वास गरेर नियामकमा सक्षम व्यक्तिहरु राखेपछि ६० लाख पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने, पुँजीबजारलाई प्रतिष्पर्धी ठाउँ बनाउने नियामक निकायको भूमिका हुन्छ।’

उनले लगानीकर्ताले नियामक प्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउनु भएको उल्लेख गरे। उनले विगतका आईपीओ निष्काशनका सन्र्दभमा समितिले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाका विषयमा धितोपत्र बोर्डले जिम्मेवारीपूर्वक लगानीकर्ताहरुको हितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

उनले आईपीओ बुक बिल्डिङ प्रणालीमा जाँदा चलखेल रोक्न सकिने अवस्था रहेको बताए। उनले समितिले आईपीओ जारी गर्दा बुकबिल्डिङ प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर जान निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले पनि धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बताए। उनले अर्थ समितिले नीतिगत कुराहरुमा छलफल गर्ने र लेखा समितिले अनियमितता विषयमा हेर्ने भएकाले त्यहीअनुसार निर्देशन भएको देखिएको बताए। उहाँले नियमावली नै संशोधन गरेर पुनःमूल्याङ्कन गर्ने कम्पनीहरुको मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेको देखिएको बताए।

नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रिफर्म आवश्यक रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय नियमायक निकायहरुले अपनाएका अभ्यास र कानून हेरेर सेबोन र नेप्सेलाई रिफर्म गर्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले पुँजीबजार समग्र देशको अर्थतन्त्र विस्तारको औजार भएको दाबी गरे। उनले पुँजीबजारमा सुधारको लागि लगानी संरक्षण र सुरक्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पुँजीबजारमा जति सक्दो लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लामो समयसम्म रोकिएर बसेको आइपीओ निष्कासन स्वीकृतको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको बताए। उनले अब आइपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको आइपीओ फाइल अगाडि बढाउने बताए। उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीहरूको हकमा भने पर्ख र हेरको अवस्थामा नै रहेको बताए।