ठेकेदारले टेर्दैनन् सरकारलाई, कर्णालीका ३३ ठूला आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र

हेमन्त केसी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले लगाएका ३३ आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले खोलेका ठेक्काहरु निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा अलपत्र पर्दै आएका हुन्।

बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु अलपत्र परे पनि प्रदेश सरकार वेखवर जस्तै बन्दै आएको छ। दुई तिहाइको सरकारले भारी मात्रामा कामको गति बढाउनेमा जनसाधारण आशातित भए पनि कामको गति नदेख्दा निराश भएको नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए।

निर्माण व्यवसायीलाई काम गराउन दबाब दिनेभन्दा पनि संरक्षणतर्फ लागेका कारण समयमै काम हुन नसकेको जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको भनाइ छ। जिल्लाबाट निर्वाचित माननीयहरूलाई अलपत्र ठेक्काका विषयमा चासो दिनका लागि छलफलमा बोलाए पनि बैठकमा आउन आलटाल गर्नेदेखि ठेकेदारसँग नाता जोडेर बैठकमा आउदा कारबाही गर्न समस्या भएको कार्यालय प्रमुखहरुको गुनासो छ।

निर्माण व्यवसायीहरु सबै नेताहरुको नजिकका व्यक्तिहरु भएकाले जती दबाब दिए पनि काम गर्न मुस्किल भएको नाम नबताउने सर्तमा कार्यालय प्रमुखहरु बताउँछन्।

अधिकांश लगायतका ठेक्काहरु तीन देखि पाँच वर्ष पुराना रहेको अवस्था भए पनि काममा बोलाउँदा नटेर्ने गरेको कार्यालय प्रमुखले गुनासो गरेका छन्। मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अलपत्र आयोजनाहरुको खोजी गरेर समाधानका लागि प्रयास गर्ने भनिरहे पनि त्यो नतिजामा केही नदेखिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताए।

जाजरकोटमा मात्र आधा दर्जन आयोजनाहरु अलपत्र परे पनि सो क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यहरु चुप लागेको भन्दै कति दिन हामीले सहेर बस्ने जुनिचाँदे गाउँपालिका लुहादहका रेशम खड्काले आक्रोश पोखे।

पश्चिम जाजरकोटको खारा खोलामा चार वर्षदेखि अलपत्र भए पनि सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर बसेको उनको भनाइ छ। पूर्वी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको सिर्के र बारेकोट गाउँपालिकाको लैखम जोडने पुल चार वर्ष देखि अलपत्र परे पनि सरोकारवाला निकाय चुप लागेको भन्दै पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आक्रोश पोखे।

त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिका–५ र २ को बीचमा रहेको घाटबजारमा रहेको खोलामा लामो समय देखि पुल अलपत्र परेको भए पनि तैचुप, मैचुप भएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। यी अलपत्र पुलको विषयमा मन्त्रालयमा धेरै पटक छलफल गरेको भएपनि सुनुवाई नभएको उनको भनाई रहेको छ। कर्णालीका १० जिल्लाहरुमा लगायतका ठेक्काहरुको काम नहुँदा जनसाधारणहरु दुखका साथ यात्रा गर्न बाध्य भएको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन्।

यता, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ९४.८० किलोमिटर सडक पिच गरेको मन्त्रालले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा ३०.३३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। देलेखमा ९.६ किलोमिटर, जुम्लामा २.६३ किलोमिटर, सल्यानमा १७.३ किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा २० मिटर, कालिकोटमा १.१६६ किलोमिटर, हुम्लामा पक्की सडक निर्माण भएको छैन। , मुगुमा ०.३ मिटर, डोल्पामा जिरो, जाजरकोटमा ०.४४ किलोमिटर, सडक कार्यालयले १२.४ किलोमिटर गरि जम्मा ९४.८० किलोमिटर सडकमा पिच गरिएको छ।

कर्णलीका १० जिल्लामा १८६.६ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले जानकारी दिए। ४२० किलोमिटर माटे कटान र झोलुङेपुल ३६ वटा निर्माण भएको जानकारी गराएको छ। १८ वटा सडकमा पुल निर्माण निर्माण भएको बताएको छ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा निर्माण भएका छन् भने कालिकोट, मुगु, हुम्ला , डोल्पा र जाजरकोटमा पुल नै निर्माण भएको अवस्था छैन। बहुवर्षीया तथा स्रोत सुनिश्चितता भएका योजनाहरुको लिष्टसमेत लामो रहेको छ। ८८ वटा आयोजना मध्य ८५ वटाको सम्झौता भएको थियो।

६ वटा मात्र सम्पन्न भएका थिए भने ८१ वटा कार्यान्वनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। कार्यान्वनमा हुन बाँकी संख्यमा १ मात्र आयोजना भनिएको छ। समपूरक ११ वटा आयोजनामा सम्झौता आठवटा भएकोमा कुनै पनि सम्पन्न भएको अवस्था छैन। कार्यान्वन हुन बाँकी भन्दै तीनवटा आयोजनाहरु तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। क्रमागत तथा नयाँ आयोजनाहरुमा ५४१ मा ४७६ वटा सम्झौता भएको तथ्यांक छ।

३८४ वटा सम्पन्न भएकोमा ८८ वटाको काम जारी रहेको र ६५ वटा कार्यान्वन नै हुन नसकेकोमा राखिएको छ। ३० लाख भन्दा तलका ९६ वटा योजनामा ९ वटा सम्झौता भएका थिए। ९ वटा नै सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। ८७ वटा कार्यान्वन नै नभएको अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जम्मा ७४३ वटा आयोजनामा ५८७ वटाको सम्झौता भएको थियो। ४०६ सम्पन्न भएकोमा १७७ वटा कार्यान्वनमा गएको र १५६ वटा आयोजनाहरु कार्यान्वनमै जान नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।

कुन जिल्लामा कति आयोजना अलपत्र?

जाजरकोटमा पाँचवटा आयोजना अलपत्र परेको पाइएको छ। डोल्पामा एक, कालीकोटमा चारवटा, दैलेखमा पाँचवटा, सुर्खेतमा सातवटा, हुम्लामा दुईवटा, जुम्लामा एकवटा, मुगुमा चारवटा, रुकुम पश्चिममा दुई वटा र सल्यानमा दुई गरि ३३ वटा आयोजना अलपत्र परेको पाइएको छ।

थप सामाग्री

विजयनगरमा सामुदायिक सहयोगीको तीन दिने तालिम

भदौ १३, २०८३

कपिलवस्तुकाे विजयनगर गाउँपालिका-६, बद्धौरमा सामुदायिक सहयोगी सम्बन्धी तीन दिने तालिम दिएकाे छ । जीआइजेडको साझेदारी, विजयनगर गाउँपालिकाको समन्वय तथा सहकर्मी…