प्रधानमन्त्री ओलीको सांकेतिक कूटनीति : सन्तुलन कि अलमल ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमालयन संवाद’ मा विश्व सम्बन्ध र नेपालको विदेश नीतिबारे व्यक्त गरेका धारणाले नेपालको भूराजनीतिक संकटको जटिल चित्र उजागर गरेको छ।

विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, दुई छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सम्बन्ध र अमेरिकी सहयोग कटौती जस्ता मुद्दामा उनको लामो मन्तव्य सांकेतिक र लाक्षणिक थियो। तर यो अभिव्यक्तिले नेपालको विदेश नीतिमा स्पष्टता र ठोस रणनीतिको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीति सैद्धान्तिक रूपमा बलियो देखिए पनि, व्यवहारमा यो परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया र अलमलमा सीमित छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ र ‘तीन साथी’ को उदाहरणले नेपालको असंलग्न नीतिलाई जोड दिएको छ। ‘पेकिङ वा दिल्लीतिर नढल्किएको, काठमाडौंमै छु’ भन्ने भनाइले स्वतन्त्र र तटस्थ पहिचानको दाबी गर्छ। तर ‘अर्काको खेतको कुलो भत्काउने’ र ‘सधैँ चिया खुवाउने साथी’ जस्ता सांकेतिक अभिव्यक्तिले भारतप्रति परोक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ। विभिन्न दृष्टान्तको सहाराले कूटनीतिक टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नौलो र बदलिएको शैली हो।

आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट यो सांकेतिकता उनको नेतृत्वमा नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको रणनीतिक अस्पष्टताको परिचायक हो। नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजे पनि व्यवहारमा यो नीति कमजोर छ। बीआरआईमा सहभागिता र लिपुलेक-कालापानी विवादले नेपाललाई एउटा पक्षतिर ढल्कन बाध्य बनाउने जोखिम छ।

‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ भन्ने उनको आह्वान सही भएपनि, ठोस कार्ययोजनाको अभावले यो विषयको तौल कम भएको छ। यो सन्तुलन सैद्धान्तिक बयानबाजीमा सीमित छ, जसले व्यवहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ।

भारतसँगको सम्बन्धः विश्वासको संकट

बैंककमा भएको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय नरेन्द्र मोदीको भेटलाई दुवै पक्षले ‘सौहार्दपूर्ण र सार्थक’ भने पनि, हिमालयन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतप्रतिको कटाक्षले यो भेटले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको देखाउँछ। ‘सधैं चिया खुवाउने साथीले एकदिन नखुवाउँदा रिसाउने’ र ‘अर्काको कुलो भत्काउने’ जस्ता भनाइले भारतको परम्परागत प्रभाव र त्यसमा आएको परिवर्तन संकेत गर्छ। लिपुलेक-कालापानी विवाद, अमेरिकी सहयोग कटौतीमा भारतको हस्तक्षेपको आशंका र पूर्वराजाको मुद्दामा भारतको समर्थनको शंकाले अविश्वासको खाडल देखिन्छ।

यो तनावमा नेपाल-भारत सम्बन्धको आधारभूत चुनौती होः विश्वासको कमी। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘शासकहरूले पहिला भूराजनीतिक जटिलताका नाममा भारतलाई खेल्न दिएर बानी बिगारे’ भनेर भारतलाई दोष दिए पनि उनको नेतृत्वमा यो सम्बन्ध सुधार्न ठोस पहल भएको छैन।

बैंकक भेटमा यस्ता मुद्दा उठे पनि होला, मन्तव्यमा यसको झल्को छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यले समाधानको कुनै संकेत दिँदैन। यो सांकेतिक भनाइले राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउन सक्ला, तर दीर्घकालीन सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाउँछ।

अमेरिकी सहयोग कटौती : बाह्य प्रभावको छाया

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिकी सहयोग (यूएसएड) रोकिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा भारतको हात रहेको संकेत गर्नुले नेपालको भूराजनीतिक दबाब उजागर गर्छ। ‘अर्काको खेतको कुलो नभत्काऔँ’ भन्ने भनाइले भारतले अमेरिकी सहयोग रोकेर प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप संकेत गर्छ। ट्रम्पले दक्षिण एसियामा भारतको सुझावलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा यो शंका आधारहीन नहोला। तर ठोस प्रमाणबिना अभिव्यक्ति दिनु तनावको अर्को संकेत हो।

यो परिस्थितिले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र कूटनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ। यदि भारतले अमेरिकी सहयोग रोक्न प्रभाव पारेको हो भने, यो बाह्य हस्तक्षेपको चिन्ताजनक उदाहरण हो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो चुनौती समाधान गर्न कुनै ठोस योजना अघि सारेका छैनन्। यो मुद्दाले राष्ट्रवादी भावना जागृत गर्नसक्ला, तर बाह्य प्रभावबाट जोगिन आर्थिक नीति र कूटनीति बलियो बनाउने पहलको अभावले उहाँको कमजोरी देखिन्छ। यसले नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको खेलमा विचौलिया बनाउँछ र विकासमा बाह्य निर्भरता बढाउँछ।

बीआरआई र चीनसँगको अस्पष्ट सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईको प्रत्यक्ष उल्लेख नगरे पनि, ‘छिमेकको नीतिलाई प्राथमिकतामा अर्को छिमेकीले सघाउनुपर्ने’ कथनले चीनसँगको आर्थिक सहकार्य संकेत गर्छ। बाह्य मुलुकहरूले ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्केको’ ठाने पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आरोप खण्डन गर्न खोजेका छन्। बीआरआईलाई आर्थिक अवसरको रूपमा हेरिए पनि, सुस्त प्रगति, पारदर्शिताको अभाव र ऋणबारे सूचना नआउँदा यो विवादमा छ।

चीनसँगको निकटताले भारतमाथिको निर्भरता घटाउने अवसर दिएको छ। तर यो सम्बन्धले भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको चिन्ता बढाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा चीनप्रति प्रत्यक्ष प्रशंसा वा आलोचना नहुनुले सन्तुलनकारी नीति झल्किन्छ। तर यो व्यवहारमा कठिन छ। बीआरआईको सन्दर्भमा रणनीतिक स्पष्टता नहुनुले उनको विदेश नीति परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियामा आधारित छ। जसले दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

राष्ट्रिय हितको खोक्रो नारा

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितलाई ‘भूगोल, विकास, र सहयोग’ को बहुआयामिक अवधारणाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ र ‘न्यायोचित सम्बन्ध’ को आह्वानले स्वायत्तताको पक्षमा बोलेको देखिन्छ। तर यो सैद्धान्तिक रूपमा बलियो भएपनि व्यवहारमा ठोस योजना छैन। लिपुलेक-कालापानी सुल्झेको छैन, बीआरआईमा प्रगति सुस्त छ र अमेरिकी सहयोग कटौतीले चुनौती थपिएको छ।

अनिश्चितताको बाटोमा नेपाल

प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य र बैंकक भेटपछिको परिस्थितिले नेपालको विदेश नीति सन्तुलनको कठिन डोरीमा हिँडिरहेको देखाउँछ। भारतसँगको तनाव, चीनसँगको आर्थिक अवसर र अमेरिकी सहयोग कटौतीले भूराजनीतिक दबाबमा राखेको छ।

उनको सांकेतिक र लाक्षणिक अभिव्यक्तिमा सैद्धान्तिक स्पष्टता देखिए पनि व्यवहारिक रणनीति हराइरहेको छ। असंलग्न नीति र शान्तिको पक्षधरताको आधार बलियो बनाउन खोजे पनि, भारत-चीन तनाव र अमेरिकी प्रभावले चुनौती थप्छ। ‘अहिले कसैले थाहा नपाउन्, सोधिहाले मैले त भनेको छु’ शैलीले उनको कुटनीतिक सीमालाई उजागर गर्छ।

यो परिस्थितिले नेपाललाई कूटनीतिक सुधारको अवसर पनि दिन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वले यो अवसर उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन।

‘बलियाले जे गरे पनि जायज हुने स्थिति नहोस्’ भन्ने भनाइ सही भएपनि ठूला शक्तिहरूसँग बलियो अडान र रणनीति नहुनु उनको कमजोरीको संकेत हो। कार्यान्वयनको खाका नहुनुले राष्ट्रिय हितको कुरालाई खोक्रो नाराझैँ बनाएको छ। जसले नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ। थाहाखबर