विकास निर्माणमा सरकारको उदासीनता : ९ महिनामा २९ प्रतिशत मात्र विकास खर्च

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा विकास खर्च २९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत ३० गतेसम्मको सरकारको पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब दुई अर्ब ९० करोड बराबर मात्रै छ। पुँजीगत शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो। वार्षिक विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च २९ दशमलव दुई प्रतिशत हो।

विकास खर्च मात्र नभई यो अवधिको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ। वार्षिक विनियोजनको तुलनामा चैत मसान्तसम्ममा ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च भएको हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। चैत मसान्तसम्ममा रु नौ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड बराबर खर्च भएको छ।

त्यस्तै, चालु शीर्षकमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकामा ५९ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् रु छ खर्ब ७८ अर्ब छ करोड बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चैत मसान्तसम्मको खर्च रु ५९ दशमलव २३ प्रतिशत बराबर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा सरकारले रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ प्रतिशत बराबर विनियोजन गरेकामा वार्षिक विनियोजनको ५९ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च भएको हो।

यो अवधिको राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर छ। कुल रु १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा चैत २९ गतेसम्म रु आठ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ५७ दशमलव ८९ प्रतिशत बराबर हो।

त्यस्तै, यस वर्ष रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको रु २७ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रु १४ अर्ब २६ करोड ८८ लाख बराबर मात्रै अनुदान उठेको छ।

थाहा खबर