अदालत सैन्य शैलीमा अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको आरोपझोक र ठोकमा फैसला हुने गरेको टिप्पणी

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्रीसमेत सैन्य शैलीमा बर्खास्त र नियुक्त हुने गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित १९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै ओलीको यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री संसद्‌बाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको दाबी गरे।

उनले अदालतलाई झोक चल्दा बर्खास्त र नियुक्त समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको बताए। अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको बताए। आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभई अनुभव आदानप्रदान गरेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनाइ- जस्ताको तस्तै

प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ। चुनिएर बन्छ। कहिले कहिले अदालतले झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ। अब अदालतलाई नै झोक चल्यो भने त कसको के लाग्छ र? अदालतले नै ठोकिदिन्छ, प्रधानमन्त्री बर्खास्ती गरिदिएँ।

प्रधानमन्त्री संसदबाटै निर्वाचित हुन्छ। कहिले कहिले संसदलाई ज्वरो आएका बेलामा बाहेक। कहिले कहिले त फलानोलाई नियुक्ति गरिदिएको छु भनेर पनि ठोकिदिँदो रहेछ, अदालतले। किनभने संविधानको व्याख्याता हो अदालत त्यसकारण अदालतको कुर्सीमा बसेपछि व्याख्या गर्न पाइने भएको हुनाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधालाई उहाँहरूले प्रयोग गर्दा बर्खास्त वा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संसदबाट नगरेको पनि हाम्रै देशको ताजै इतिहास छ।

जहाँ डेमोक्रेटजाइसन हुनुपर्ने त्यहाँ छैन। सैन्य पाराले नियुक्ति भयो, बर्खास्ती पो भयो। धन्न कोर्टमार्सल भएन। कहिले कहिले त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। मान्छेहरुले उरालिदिन्छन् अदालतलाई यस्तो भन्यो भनेर। कहिले कहिले यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा भनेको मात्रै हो। हामी पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो माध्यम हो, जसभित्र सबै स्वतन्त्रताका हक पर्दछन्।

ओली बर्खास्तगीको कारण

साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओलीले दोस्रो पटक २०७८ साल जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले विघटन गरेकी थिइन्।

उक्त विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्दै असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले संसद् विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको ठहर गरेपछि ओली बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ साल ५ पुसमा विघटन गरिदिएका थिए। उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्न छाडेनन् र त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। त्यसको रिस प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार पोख्ने गरेका छन्। त्यसको असर आफ्नो पार्टीमा पनि रहेको थियो। त्यसपछि एमाले विभाजित भयो र माधव नेपालसहितका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे। तर, त्यही पार्टीका नेताहरूले विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै आएका छन्।

त्यसको तीन वर्षपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री (२०८१ असार ३०) बनेर बालुवाटार पुगेका छन्। तर पनि उनले अदालतलाई मौका पाएपछि पटक-पटक आरोप लगाउन छाडेका छैनन्।

किन फेरि आक्रोश ?

भदौ २ गते (सोमबार) सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित गौर हत्याकाण्डमा जाहेरी दर्ता भएका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। त्यसको भोलिपल्ट मुलुकको कार्यकारीबाट यस्तो टिप्पणी आउनु सहानुभूतिका लागि हो कि भन्ने पनि केहीको आशंका छ। यसलाई माओवादीले त प्रतिशोध नै भन्न भ्याएको छ।

२०६३ चैत ७ गते गौरस्थित राइसमिल चौरमा फोरम र माओवादीबीच झडप हुँदा २७ जनाको ज्यान गएको थियो। तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन पारेर २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा कार्यक्रम राख्दा झडप भएको थियो । घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।

उक्त घटनाका पीडित परिवारका एक सदस्य त्रिभुवन साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। यही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त हत्याकाण्डमा छानबिनको काम अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले आदेशको जानकारी दिएपछि वा पूर्णपाठ फैसला कार्यन्वनयका लागि पठाएपछि प्रहरीले जाहरीमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। यो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत पुग्नेछ।

२७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान जाने गरी भएको गौर हत्याकाण्डमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका नेता एवं हालका जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वसभासद बबन सिंह, मधेश प्रदेश सभाका पूर्वसांसद बाबुलाल साहलगायत ११३ जना जोडिएका छन्।

तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर नरसंहारको पुनः निष्पक्ष अनुसन्धान गरे आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनले अदालतलाई आफूहरूले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताएका छन्। थाहा खबर