किन सर्‍यो दुग्ध किसान र सरकारबीचको वार्ता

काठमाडौं : दुग्ध किसानका मागबारे छलफल गर्न डाकिएको वार्ता सरेको छ। कृषिमन्त्री राम नाथ अधिकारीले मंगलबार बिहान ९ बजे किसानका प्रतिनिधिहरूलाई सिंहदरबार बोलाएका थिए।

तर मन्त्रालयका सचिव (पशुपन्छी विकास) डा. दीपक कुमार खराल उपत्यका बाहिर गएकाले बिहान वार्ता हुन नसकेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए। ‘सचिव बाहिर हुनु भएकोले आज बसिएन, मन्त्रीज्यूले भोली बस्ने कुरा गर्नुभएको छ’, महासचिव आचार्यले भने ।

सचिव डा. खरालले आफू दुग्ध सहकारीहरूसँगको छलफलका लागि चितवन पुगेका छन्। ‘डिडिसीकै दूधको सम्बन्धमा यहाँका सहकारीहरूसँग र बीमा सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न उहाँहरूकै एउटा समूहसँग छलफल गर्न चितवन आएको छु’, सचिव खरालले भने, ‘एक चरणमा छलफल भइसकेको छ, मन्त्रीसँग वार्ता गर्दै गर्न भनेको छु, फर्किएर फेरी वार्ता गर्ने कुरा भएको छ।’

आन्दोलनले किसानहरूमा गलत सन्देश जाने भन्दै संघका प्रतिनिधिहरूसँग अवरोध नगर्न अनुरोध गरिएको समेत सचिव खरालले बताए। यसबीचमा दुग्ध किसानलाई पैसा नदिएका निकायहरूलाई नियमन गर्ने मन्त्रालय फरक फरक भएकाले पनि समस्या समाधान छिटो हुन नसकेको बुझिएको छ।

दुग्ध सहकारी संस्थाहरू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागमा दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् भने दुग्ध व्यवसायी उद्योगीहरू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता भएर दूध उत्पादन एवं प्रशोधन गर्दै आएका छन्।

किसानका हकहितका मुद्दा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको बिषय भएकाले समन्वयको काम गरिरहेको सचिव डा. खराल बताउँछन्। ‘सहकारी र दुग्ध व्यवसायी उद्योगीलाई हाम्रो मन्त्रालयले नियमन गर्दैन, त्यसैले हामी उद्योग मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालयसँग बसेर छलफल गरी आगामी दिनमा दूधको भुक्तानी ढिलाई हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी समन्वय गरिरहेका छौं’, उनले भने।

यता सरकारसँग वार्ताको तयारी सँगसँगै संघका प्रतिनिधिहरू आन्दोलनको तयारीमै छन्। संघका महासचिव आचार्यका अनुसार १९ गतेदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको छ। ‘अहिले जिल्ला–जिल्लामा हाम्रा साथीहरूको बैठक बसिरहेको छ, आन्दोलनको तयारी चलिरहेको छ’,उनले भने।

तीन महिना देखिको दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरू आइतबारदेखि आन्दोलित छन्। महासचिव आचार्यका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानबाट एक अर्ब र निजी डेरीहरूबाट साढे दुई अर्ब गरी साढे तीन अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ । थाहा खबर