संविधान संशोधन नभए सम्म कालो दिवस मनाइ रहने छौँ : रविदत्त मिश्रा

वर्तमान समयमा नेपालमा जारी नेपाल को संविधान २०७२ लाई आत्मसात गर्दै सरकार र नागरिक आसोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने तयारी गर्दैछन । यही सन्दर्भमा संविधान ताका आन्दोलनरत रहेका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी का नेता रविदत्त मिश्रा ( राजू मिश्रा) र आदिल टाइम्सका सम्पादक शमशाद आदिल सँग भएको कुराकानी ।

शमशाद आदिल :   रविदत्त मिश्रा ज्यु ! ३,४ दिन मा आउन लागेको संविधान दिवसलाई कसरी मनाउने तयारी गर्दै हुनु हुन्छ तपाईहरू ?

रविदत्त मिश्रा:
संविधान संसोधन नभए सम्म हामी कालो दिवस मनाई राख्ने छौं । देशैभरी  हामीले आफ्नो युवा परिचालित गरि जागरूकता फैलाउनुको साथै कालो दिवस मनाउने गृहकार्य गर्दछौं ।

एस. आदिल :
   समाजवादी र राजपा गत वर्ष फरक फरक तवर ले देखिएका थिए। विरोधाभास थियो। यस वर्ष समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी  मिलेर बनेको  जसपा के गर्छ त ?

आर. मिश्रा :
कुनै संका छैन। पार्टी एकीकरण भए पछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी हरेक “उत्पीड़ित वर्ग समुदायको लागि आवाज़ उठाउने भएकोले निर्धक भएर संविधान संसोधन नभए सम्म कालो दिवस नै मनाउने छौं ”। मधेशमा वस्ने मधेशी र पहाड़ मा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति सबैको अधिकार सुनिश्चित नभए सम्म हामीले वर्तमान संविधान प्रति विरोध जनाई रहने छौं ।
बड़ो दुःख का साथ भन्नु पर्दा देशमा नागरिकताको समस्या छ, प्रदेश र स्थानीय तह को संरचना समस्या छ , भाषाको समस्या छ यस्ता धेरै समस्या छन । सरकारले संविधान मा सम्बोधन नगरे सम्म आन्दोलन चलि रहन्छ ।

एस. आदिल:
अहिले राष्ट्रिय सभामा पूर्व गृहमंत्री बामदेव गौतम नियुक्त हुने प्रक्रिया चलि रहेछ । वामदेव गौतम संसदमा प्रवेश बारे तपाई के भन्नु हुन्छ?

आर मिश्रा ;
यो अत्यन्त दुःख को कुरा हो । जसलाई जनताले स्वीकार गरेका छैनन , जनता ले वहिष्कार गरेका छन । जनताले दिएको अभिमतलाई सरकार का साथै बामदेव गौतम लाई स्वयं कदर गर्नु पर्दछ ।
यो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने चलखेल हो । विधिको उपहास र उलंघन गर्दैछन ।  अलि कति लाज भए बामदेव जी लाई  राष्ट्रिय सभा भन्दा वाहिर नै बस्न उपयुक्त हुने थियो ।  यसरी भए त चुनावबाट जनताको भरोसा उठछ । चुनाव नै गराउनु पर्दैन ।

एस. आदिल;
संविधान पारित र चुनाव भई रहदा तपाईहरू धेरै सक्रिय हुनु हुन्थ्यो । अहिले पनि संविधान प्रति तपाईहरू को विमती छ ।  तपाईहरूको सक्रियतामा कमी आई रहे छ यस्तो किन ?

आर मिश्रा;
हरेक चीज को समय हुन्छ । हरेक व्यक्ति लाई जिउने खाने आंदोलन गर्ने अधिकार छ । हाम्रो मांग पूरा नभए सम्म आंदोलन चलि रहन्छ । आंदोलन को प्रकृतिमा केहि परिवर्तन छ ।  तर सही हो हाम्रो आंदोलन केहि मत्थर भएको छ ।
हामी आफ्नो भिजन र मिशनमा अडिग छौं । समय परिस्थिति अनुरूप हामी आंदोलन गरिरहे कै छौं ।

एस. आदिल ;
संघीयता मार्फ़त स्थानीय जनताको स्वतः पहुँच हुने स्थानीय निकाय आए पनि  किसान गरीबका साथै जनताको समस्या समाधान हुन सकि रहेको छैन ? संविधान आए पछि जनतामा आश र खुशी थियो तर त्यो विश्वास को कुठाराघात भएको छ यस्तो किन ?

आर. मिश्रा;
यो प्रश्न जायज छ ।हामीले जुन संघीयता माँगेका थियों त्यो भएन । हामीले मांग गरेको संघीयता आएन ।  जून प्रकृतिको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार शक्ति विकेंद्रीकरणको मांग थियो त्यो पूरा भएन । स्थानीय सरकारको सबै शक्ति केन्द्रमा नै सीमित राख्यो । लोकतांत्रिक हिसाबले जून प्रतिस्पर्धा हुनु पर्छ त्यो भएन । राजपा चुनाव नै वहिष्कार ग़र्यो।
म स्वयं प्रहरी को हिरासतमा थिए । “चुनावी प्रतिस्पर्धामा राम्रो व्यक्तिहरू आउन सकेनन। योग्य व्यक्तिहरुले चुनावमा भाग लिएनन।  गैर योग्य  व्यक्तिहरू सहभागि भएर जनतालाई भ्रमित गरेर चुनाव जीते ” । स्वार्थी प्रतिनिधिहरु स्थानीय सरकारमा आए। त्यसैले काम गर्न सकि रहेका छैनन ।

एस. आदिल:  दुई तिहाई को बलियो सरकारको संविधान दिवस ताका कसरी मूल्यांकन गर्दै हुनु हुन्छ ?

आर मिश्रा:
वर्तमान सरकार नै असक्षम छ । हामीले किसानको आंदोलन ग़र्यौँ तर सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेका छैन । म आदिल टाइम्स मार्फ़त भन्न चाहन्छु की यो सरकार आफ्नै देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने  उद्योग बनाउने योजना बनाउनु पर्छ ।
कोभीड़ १९ को अवधिमा नै हेर्नु सरकारले अनाहकमा भयभीत गरेको छ । लकड़ाऊनको नाममा जनता मार्ने काम मात्र गरेको छ । वर्तमान केपी ओली सरकारको अढ़ाई वर्ष सम्म अर्थमन्त्री रहेका युवराज ख़तिवडाले विगत ६० वर्षमा सब भन्दा बढ़ी गरिबिकीको रेखा मा पुर्याएको छन । यहां भ्रष्टाचार र लूटतंत्र मात्र गरिएको छ। जनतालाई अंतरराष्ट्रीय स्तरमा दोब्बर ऋणि बनाएको छन।

यो सरकारले संविधान मार्फ़त आफ्नो कार्यकर्तालाई सेवा सुविधा दिने मात्र गरेको छ । आफ्नो कार्यकर्ता केन्द्रित योजना फ़र्च्यौट गरि कार्यकर्ता पाल्ने मात्र गरेको छ । जनताको आवश्यक्ता बमोजिम सरकार काम नै गर्न सकेको छैन । गरीब जनता सम्म पुगी रहेका छैन।

TOP