संसद विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको हो ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापाले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाएकाले उनलाई नियुक्ति नगर्ने राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।