शिवराजकी उपमेयरको अल्छीपना, दर्ता भएका ११७ मुद्धामा ७७ वटा अलपत्र

कपिलवस्तु, भदौ
सेलिब्रेटी उपमेयर दाबी गरिएकी कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको न्यायिक समिति प्रमुख शिवकुमारी थारुको वेवास्ताकै कारण स्थानीय तहमा मुद्धाहरु दर्ता हुन छाडेका छन् । मुद्धा छलफल भन्दा पनि बजेट, भेटघाट, अनुगमन, निरिक्षणमा व्यस्त देखिदै आएकी उपमेयरले नगरबासीको प्रत्यक्ष सरोकार हुने मुद्धाहरुमा भने चासो दिएकी छैनिन् । जसकारण गत आ.ब. ०७७÷७८ मा दर्ता भएको ११७ वटा मुद्धामा ७७ वटा अलपत्र अवस्थामै रहेका छन् । राजनितिक स्वार्थ र दुबै पक्ष आफै मिलेर आएका ४० वटा मुद्धा भने टुंगिएको छ । जसमध्ये २२ मुद्दा मिलापत्र र १८ वटा मुद्दा निर्णय वटा किनारा लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दर्ता भएका मुद्दामध्ये अहिले ७७ वटा मुद्दा चालु आ.ब.मा सरेको अवस्था छ ।

विवाद र हिंसाबाट न्याय पाउन नसकेका तथा कानुनी प्रक्रियामा खर्चिलो र झन्झटिलो भएपछि स्थानीयहरू न्यायका लागि न्यायिक समितिमा आउने गरि यसको व्यवस्था गरिएको हो । न्यायिक समितिले गर्ने कामका क्षेत्रहरू जस्तै आली धुर, बाँध, पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको विषयमा न्यायिक समितिको अधिकार छ । तर यी तमाम विषयमा परेका मुद्धाहरुलाई वेवास्ता गरिएकै कारण मुद्धाको चाङ लाग्दै गरेको छ । पटक–पटक छलफल भनेर बोलाउने उपमेयर र न्यायिक समितिमा खटाइएका कर्मचारीहरु कार्यालय बाहिर रहने, धाइरहनुपर्ने र न्यायका लागि प्रमाण भन्दा पार्टी सदस्यता बलियो बन्दै जाने, भनसुन चल्न थालेपछि अहिले अधिकांश मुद्धाहरु वडा प्रहरी कार्यालयमा जाने गरेको र कतिपय वडा तहमै मिलाउने गरेको स्थानीयबासीहरु बताउछन् ।
समितिमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये सबै भन्दा धेरै घरजग्गा सम्वन्धि विवाद आउने गरेको छ । उहाँका अनुसार घरजग्गा सम्बन्धी ४१ वटा,बाटो निकासी सम्बन्धी २२ वटा, परिवार झगडा सम्बन्धी १६,लेनदेन सम्बन्धी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।त्यस्तै कुलो पानी निकासी ६,गाली बेइज्जती ४,वालि नोक्सानी १ र अन्य १७ मुद्धाहरु दर्ता भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिमार्फत अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दफा ४७ मा विवाद निरूपणको अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएपनि राजनितिक रंग र दबाब प्रभावमा फैसला गर्न थालेपछि पुन ः यो विवादित बन्दै गएका छन् ।
तर उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक शिवकुमारी थारु भने नागरिकहरूमा न्यायिक समितिको विश्वास बढदै गएको दाबी गरिन ।“दैनिक जसो कुनै न कुनै मुद्धाको विषयमा छलफल हुने गरेको छ, थारुले भन्नुभयो “धेरै जसो मुद्धाको निर्णय गर्दा स्थलगत रूपमा अनुगमन समेत गर्ने गरेकी छु ।” दबाब, प्रभाव र राजनितिक रुपमा आफुले कुनै फैसला नगरेको उपप्रमुखको भनाई छ ।