बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ लागेको पाइएको छ।

गत बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ लागेको पाइएको हो। प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशमा १.६ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।

महालेखापरीक्षकले बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को असार एक महिनामा मात्रै १ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको भन्दै वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्ने जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले पहिरो प्रभावितलाई १ लाख रुपैयाँको राहत सामग्री वितरण गर्न करिब २८ लाख रुपैयाँ हेलिकप्टर भाडा तिरेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा २०७७ साउन २६ गतेको पहिरो प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्न १२ पटक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ।

प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सिन्धुपाल्चोक पुगेको टोलीले हेलिकप्टर भाडाबापत ३ घण्टा १५ मिनेटको २५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले निजी वायुसेवा कम्पनीको हेलिकप्टर पनि तीनपटक प्रयोग भएको जनाएको छ। उक्त हेलिकप्टर प्रयोगबापत ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एउटै डिपिआर निर्माण गर्न दुईपटक रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग निर्माणको डिपिआर निर्माण गर्दा दुई वर्ष लगातार भुक्तानी गरेको पाइएको हो। सुरुङ मार्गको एउटै डिपिआर निर्माण गर्दा अघिल्लो वर्ष १ करोड ३९ लाख भुक्तानी गरिएकोमा त्यही डिपिआरका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हेटौंडा अस्पतालको भवन निर्माण गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको डिपिआरमा पनि दुईपटक लगातार रकम भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार र स्वीकृत गरिसकेको डिपिआरका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ रकम भुक्तानी दिएको पाइएको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गतकै पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले विद्युतीय बोलपत्रमार्फत ७ वटा पुलको डिपिआर कार्य खरिद गर्दा ५५.४२ प्रतिशत घटीमा र ५ वटा पुलको अर्को प्याकेज खरिद गर्दा ४४.१६ प्रतिशत घटीमा सम्झौता भएकाले औसतमा ५०.०९ प्रतिशत घटीमा काम भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले बोलपत्र नगरी ११ करोड ८९ लाख ७७ हजारको परामर्श सेवा खरिद गर्दा उल्लिखित बोलपत्रको तुलनामा ५ करोड ९५ लाख ९६ हजार व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रतिस्पर्धा कम हुनेगरी खरिद गरेको कारण खरिद कार्य मितव्ययी नभई बढी व्ययभार पारेको सम्बन्धमा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वर्षातको समयमै ५९ करोड रुपैयाँको अख्तियारी दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन रामेछापलाई १२ करोड ५ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई ५ करोड ७० लाख, भक्तपुरलाई १६ करोड ९५ लाख, प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई ११ करोड ६५ लाख, रामेछापलाई ७५ लाख र खुर्कोटलाई ११ करोड ९० लाख रुपैयाँ असारे विकासमा दिएको प्रतिवेदनले जनाएको हो।

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७० प्रतिशत साझेदार सहकारी संस्थाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्यका लागि ८ साझेदार संस्थाबाट ३१ करोड ८८ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनुपर्नेमा १६ करोड ५४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको र साझेदार संस्थाले वहन गर्नुपर्ने ३० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले बेहोरेको भन्दै सम्झौताबमोजिम १५ करोड ३४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ। शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ।

मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रस्थित मनहरीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालय राप्तीको साढे आठ लाखभन्दा बढी रकम अधिकृतले आफ्नो खातामा राखेको खुलेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा डिभिजन वन राप्तीले निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगसँग नर्सरी मर्मत र बिरुवा उत्पादनका लागि लिएको रकम तत्कालीन सहायक वन अधिकृतले आफ्नै खातामा राखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वनका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत प्रदीपनाथ शर्माले कार्यालयको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने ८ लाख ६३ हजार रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको महालेखाले जनाएको हो।

डिभिजन वन राप्तीले तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योग र गुराँस सिमेन्ट उद्योगसँग नर्सरी मर्मत र बिरुवा उत्पादनका लागि भन्दै सम्झौता गरेको थियो। उद्योगले कैलास गाउँपालिकाको रुक्चेमा चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न भोगाधिकारको सम्झौता गरेको हो। सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ र ४ नम्बरको प्रावधानअनुसार उद्योगले दिएको रकम तत्कालीन सहायन वन अधिकृत शर्माले एनएमबी बैंकको व्यक्तिगत खातामा राखेको महालेखाले जनाएको छ।

वृक्षरोपणको प्रथम किस्ता बापतको ३५ लाख रकम भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बरगाछीमा रहेको कार्यालयको खातामा दाखिला भएको जनाइएको छ। महालेखाले सरकारी रकम व्यक्तिगत खातामा दाखिला गर्न नमिल्ने भन्दै कार्यालयको राजस्व खातामा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।