बेपत्ता छानबिन संशोधन विधेयक भदौ २९ गते सदनमा पेश हुँदै

काठमाडाैं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिने भएको छ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकका संशोधनकर्ता, पीडित, सरोकारवाला र मानव अधिकार सम्बन्धी सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीसँग राय, सुझाव तथा परामर्श लिएपछि सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यता, विद्वानका राय एवं पीडितको आवाज सम्बोधन गर्ने कोणबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याइने बताए।

उनले भने, ‘विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा एक सय ७६ संशोधन परेका थिए, विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाइनेछ, छिटो टुङ्ग्याउन अघि बढाउने सन्दर्भमा हामी कोही पक्ष र विपक्षमा छैनौँ।’

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयकलाई अघि बढाउने सिलसिलामा आएका प्रतिक्रिया र चासोलाई सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए।

‘द्वन्द्वको समय भए पनि हत्या र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ’ उनले भने।

सभापति पोखरेलले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा समितिलाई आवश्यक पर्दा तत्काल उपस्थित रहन मन्त्री कोइरालाई निर्देशन दिए। समितिले प्रतिनिधिसभाको यही भदौ २९ गतेको बैठकमा उक्त विधेयक पेश गर्ने सोच बनाएको छ।

यसअघि बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले विगतको द्वन्द्वको घाउ मेटाउने सन्दर्भमा परिपूर्णसहित पीडितलाई न्याय दिलाएर समाजमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य रहेको विधेयक अघि बढाउँदा पीडितका मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले राज्यले दिएको आदेशको पालना गर्ने सिलसिलामा भएका घटनालाई सोही रूपमा बुझ्न र व्याख्या हुन जरूरी रहेको धारणा राखे।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वको समयमा भएका अपराधका घटनामा सत्यको अन्वेषण गर्नेजस्ता आधारभूत विषयमा विश्वव्यापी रूपमा एकरूपता भए पनि द्वन्द्वको प्रकृति र परिस्थिति अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था र उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले राजनीतिक दलबीचको सहमतिका आधारमा मात्र नभई विषय विज्ञको राय र पीडितलाई चित्त बुझाउनेतर्फ ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए। आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले द्वन्द समाधानका लागि गरिने प्रयासले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता एवं पीडितले परिपूर्ण र राहत पाउनुपर्ने धारणा राखे।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तयार गरेको विधेयकमा सरोकारवालाको राय सुझाव लिइरहेको छ।

यसअघि नै बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम भइरहेको तथा शान्ति प्रक्रियाको कामका लागि चालु आवमा एक अर्ब चालीस करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको छ।

आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा पीडितलाई दिने राहत, क्षतिपूर्तिका लागि थप व्ययभार पर्ने विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ।