गैर आवासीय नेपाली सङ्घविरुद्ध राष्ट्रपतिलाई निवेदन

पर्वत : लोगोको विषयलाई लिएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घका विरुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निवेदन पेस भएको छ।

डिसेम्बर २४, २०२१ मा नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता भई प्रयोगमा आइरहेको लोगो नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि दर्ता भएकोमा ‘गैर आवासीय नेपाली सङ्घ’ र त्यसका विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूले समेत अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको भन्दै नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनले राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन पेस गरेको हो।

एसोसिएसनका अध्यक्ष माधव मरासिनीले ‘गैर आवासीय नेपाली सङ्घ’लाई पटक–पटक पत्राचार गरेर एक संस्थाको नाममा दर्ता भएको लोगोलाई अर्को संस्थाले प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्दा पनि लोगोको अनधिकृत प्रयोग नरोकिएकोले आफूहरूको प्रतिलिपि अधिकारको हनन भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पनि निवेदन पेस गरेको बताए।

निवेदनमा ‘प्रतिलिपि अधिकार हननबारे विभिन्न निकायमा दिएको निवेदन उपर सोधी खोजी गरिदिनुहुन।’ शीर्षकमा लोगोको विवादबारे जानकारी राखिएको छ।

‘नेपालको संविधान अनुसार दर्ता भएको संस्थाले कुनै अर्को संस्थाको प्रतिलिपि अधिकार हनन गर्नु प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुन विपरीत कार्य हो,’ निवेदनमा लेखिएको छ, ‘हामीले न्यायिक निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय, गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई नियमन गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिइसकेका छौँ।’

एसोसिएसनका अध्यक्ष मरासिनीले आफूहरूले विभिन्न निकायमा निवेदन गरेको लामो भइसक्दा पनि त्यसमाथिको प्रक्रिया सुरु नगरिएका कारण राष्ट्रपतिलाई नै निवेदन लेखेको बताए। ‘लामो समय सम्म कुनै पनि निकायबाट निवेदन उपर कारबाहीको प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन। जसले गर्दा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार हनन गर्न झन् उद्धत देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस कारण हामीलाई नेपालको राज्य प्रशासन कमजोर हुँदै गएको र दण्डहीनता मौलाएको आभास हुँदै गएको छ। जुन कुरा एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि सुखद विषय हुँदै हैन। यस कारण यो विषय हेर्ने र हामीले परिपत्र गरेका कार्यालयहरूमा यस सम्बन्धमा के कसरी कारबाहीहरू हुँदै छ चासोसहित परिपत्र गरिदिनु हुन सविनय अनुरोध गरिएको हो।’

यो विषयलाई नेपाल सरकारले समाधान नगरे आफूहरू बाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भएकाले त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ। एसोसिएसनले ‘गैर आवासीय नेपाली सङ्घ’लाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित नेपालस्थित नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एक हप्ता अगाडि पनि निवेदन दिएको थियो।