प्रहरीका सबै संगठन प्रविधिमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिएका छन्। सोमबार ६७ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सूचना प्रविधिलाई समायानुकूल परिवर्तन गरी अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने बताए। उनले नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक, व्यावसायिक, स्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। उनले नेपाल प्रहरीभित्र सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यक्ता रहेको पनि उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा गराउने बारेमा नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी रहने भन्दै ऐन, कानुनले दिएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन निर्देशन दिए।

उनले भने, ‘सूचना प्रविधिलाई समायानुकूल परिवर्तन गरी अघि बढ्नसके मात्रै कुनै पनि संगठनको प्रभावकारिता हुन्छ र अपेक्षित परिणाम हासिल हुनेछ। प्रहरीका सबै संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान निर्देशन दिन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा थप आधुनिक, व्यावसायिक, श्रोत, साधनले सम्पन्न बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ। नेपाल प्रहरीभित्र सबै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समयानुकूल सुधार गरी जान आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक योजना अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिन्छु।’

आगामी प्रधानमन्त्री देउवाले प्रहरी प्रशासनले हरेक समय नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

सबै प्रहरी इकाईले आफ्नै भवन प्रयोग गरी बसेर सेवा दिन पाइरहेका छैनन्,अहिले पनि धेरै प्रहरी कार्यालय भाडा वा अन्य निकायका व्यक्तिको घरमा आश्रय लिँदै आएकाले आम नागरिकले दिएको जग्गाको समुचित प्रयोग गरी निजी कार्यालय र कार्यालय स्थापनाका लागि कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल हुने अपेक्षा गरेको छु। कुल ३२ सय बढी प्रहरी इकाइहरूमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएका नेपाल प्रहरी देशकै सबैभन्दा बढी नागरिकसमक्ष पहुँच भएको संस्था हो। हामी सामाजिक सञ्जालमार्फत करिब २६ लाखभन्दा बढीसँग भर्चुअल्ली जोडिएका छौँ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को तुलनामा गत वर्ष कुल अपरधा दर्ता संख्यामा ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि, संगठित अपराधका घटनामा उल्लेख्य कमी आएको छ। आर्थिक अपराधका घटनामा केही बढोत्तरी भएको छ।

आर्थिक अपराध र अपराधीप्रति संगठनले लिएको कठोर नीतिप्रति प्रहरीको भरोसाले अपराध सहेर बसेका पीडितहरु पनि प्रहरी कार्यालयमा आएर निवेदन दर्ता गर्ने शाहसका लागि सक्षम भएको विश्लेष्ण गरेका छौँ। विभिन्न अपराधमा संलग्न नेपालमा लुकेर बसेका १७ जनालाई इन्टरपोलको नै सहयोगमा कानुनी दायरमा ल्याइ अपराध नियन्त्रणको लागि संसारको कुनैपनि लुकेपनि प्रहरीले छोड्ने छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।