संसदीय सुनुवाइ नहुँदा न्यायाधीश नियुक्ति अलपत्र

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने विवादले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस न्यायाधीशको नियुक्ति अलपत्र परेको छ।

गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, करिब तीन महिनाअघि नै सिफारिस भए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएकाले नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने विवाद छ। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले प्रक्रियाले पूर्णता पाएको थिएन। न्यायपरिषद्ले गत भदौ २२ गते नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिसकै अवस्थामा उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित भने अवकाशको मुखमा पुगेकी छिन्। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नहुँदा हालको पदबाट उनले अवकाश पाउन लागेकी हुन्। दीक्षितले मंसिर १८ गते उच्च अदालतबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदैछिन्।

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार गरे पनि त्यसपछिका कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। ‘परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछिको उहाँहरूको प्रक्रिया कस्तो भयो हामीलाई कुनै जानकारी छैन । नियुक्तिका सम्बन्धमा अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन’, उनले भने। सिफारिसमा परेका दीक्षित, शर्मा र पराजुलीको नाम सुनुवाइका लागि परिषद्ले भदौ २८ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो।

समितिले उजुरी आह्वान गरे पनि त्यसपछिको प्रक्रिया पूरा नभएको हो। सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भई तोकिएको अवधिमा पूरा नहुँदा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको नजिर भए पनि यो पटक प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो।

प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र संसद्ले कुनै निर्णय दिन नसके नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ तर यस पटक ४५ दिन कटे पनि विवादका कारण नियुक्ति नभएको हो। यसअघि नियुक्त भएका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीबारेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकाले प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो।

संघीय संसद्का सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा नियुक्तिको विषयमा के गर्ने सिफारिस गर्ने निकायकै दायित्व भएको बताए।