सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको गाँठो : कसले गर्ने सरकारकाे नेतृत्व ?

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशको निर्वाचन परिणाम बुझाएसँगै सरकार निर्माणको बाटो खुलेको छ। सातमध्ये चार प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ।

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत छ। बाँकी तीन प्रदेश प्रदेश १, मधेश र लुम्बिनीमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

बहुमत भएका प्रदेशमा गठबन्धनभित्र कसले कुन प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले ‘पावर सेयरिङ’ को विषय टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा सरकार निर्माणको गाँठो पेचिलो बन्दै गएको हो।  

प्रदेश १ मा राप्रपा–जसपा निर्णायक

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारका निर्माणका लागि ४७ सिटको आवश्यकता पर्दछ। तर, कुनै पनि दलले सरकार निर्माणका लागि एकल बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन। एमाले एक्लैले ४० सिट जितेर पहिलो दल बनेको छ। यहाँ एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सात सिट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न एमालेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको साथ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

प्रदेशसभामा सात सिट रहेको राप्रपा र एक सिट रहेको जसपा एमालेका लागि निर्णायक मानिनेछ। प्रदेशसभामा एक सिट जितेको जसपा एमाले र सत्ता गठबन्धन नेतृत्वको सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा छ। 

जसपाकी समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेकी निर्मला लिम्बू दुवै दलका लागि तानातानको अवस्थामा छिन्। यद्यपि, उनले पार्टीको निर्णय निर्णायक हुने बताउँदै आइरहेकी छन्। मंसिर ४ को निर्वाचनमा राप्रपा र जसपाले एमालेसँग तालमेल गरेका थिए। जसपा नेता अशोक राईले एमालेको सहयोगमा सुनसरी १ बाट निर्वाचन जिते। तसर्थ पनि जसपाले एमालेलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले दाबी प्रस्तुत गरेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनसँग ३४ सिट छ। जसअनुसार नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११ र नेकपा एससँग चार सिट रहेको छ। 

साथै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई निर्वाचन जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। सोहीबमोजिम राप्रपा र जसपाले एमालेलाई सहयोग गर्ने सम्भावना छ। राप्रपा स्रोतका अनुसार प्रदेश १ मा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी छ। अध्यक्ष लिङ्देन पनि यस विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। 

यस्तै, सत्ता गठबन्धनको पनि सरकार बनाउने कसरत जारी छ। प्रदेश १ मा कांग्रेस २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले ४ सिट जितेका छन्।

सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत पुग्दैन। गठबन्धनसँग ४६ सिट मात्रै छ। गठबन्धनले जसपा वा राप्रपामध्ये एक दललाई साथ नलिई सरकार निर्माण गर्नसक्ने अवस्था छैन। सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनले दुई मध्ये एक दललाई मात्रै सहमतिमा ल्याए पुग्छ भने एमालेलाई दुईवटा दललाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ।  

साथै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै मुख्यमन्त्रीको लबिइङ पनि सुरू भएको छ। प्रदेश १ मा एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भए हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। एमाले संसदीय दलको नेतामा कार्की नै सर्वसम्मत चयन हुने सम्भावना छ।

प्रदेशको पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको स्रोतले जानकारी दियो। सोहीबमोजिम उनी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन्। 

कांग्रेसबाट अमृत अर्याल, उद्धव थापा र केदार कार्कीलगायत मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। तर, संसदीय दलको नेता को बन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। अर्याल संस्थापन पक्षका नेता हुन्। संविधानसभा सदस्यसमेत भइसकेका अर्याललाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन्। उनी स्वंय पनि आफू मुख्यमन्त्री पाउने आश्वासनका कारण प्रदेशमा झरेको स्वीकार गर्छन्। थापा भने कोइराला पक्षधर हुन्। 

मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्रीको लाइनमा छन्। यद्यपी सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रमा ‘पावर सेयरिङ’मा कुरा नमिलेसम्म कसले मुख्यमन्त्री पाउँछ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। 

मधेशमा जनमत पार्टी निर्णायक

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि बहुमत जुटाउने खेल सुरू भएको छ। सरकार निर्माणका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ। तर, एक वा दुई वटा दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। 

मधेशमा नेकपा एमालेले २३, जनता समाजवादी पार्टीले १६, जनमत पार्टीले १३, नेपाली कांग्रेस १३  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९, माओवादी केन्द्र ८, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ७ र स्वतन्त्रले ६ सिट जितेका छन्। यसरी हेर्दा एमाले –जसपा गठबन्धनसँग ३८ सिट, सत्ता गठबन्धनसँग ४६ सिट रहेको छ। सरकार निर्माणका लागि जनमत पार्टी निर्णायक देखिएको छ।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आइरहेको जनमत पार्टीले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा मधेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिन सकारात्मक देखिएको बुझिएको छ। 

मधेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका लागि डा सरोज यादव, रामचन्द्र मण्डल, राजकुमार लेखीको नाम चर्चामा छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद यादव, रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी छन्। 

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीबाट लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव, राजकुमार गुप्ता, रामअषिस यादवको नाम मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चामा छ। जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि अघि सारेको छैन। जनमत पार्टीले संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन। संसदीय दलको नेतामा सतिश सिंह र त्रिभुवन साहले आकांक्षा देखाएका छन्।

साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएको छ।  लोसपाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी छन्। 

बागमतीमा कांग्रेसको दाबी

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत पाएको हुँदा उसको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको हो। गठबन्धनको नेपाली कांग्रेस ३७ सिट जित्दै संसदको पहिलो दल बनेको छ।

त्यस्तै, गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले २१ र समाजवादीले ७ सिट जितेको छ। यी ३ दलको गरेर सत्ता गठबन्धनसँग प्रदेशसभामा ६५ सिट छ। प्रदेश सरकार गठनको लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुने हुँदा सत्ता गठबन्धनले सहजै बहुमत पाएको छ।

संसदमा दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमालेले २७ सिट जितेको छ। चौथो स्थानमा रहेको राप्रपाको १३,नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट रहेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा आउने सांसदहरूको टुंगो लागिनसकेको अवस्थामा बागमतीको भावी मुख्यमन्त्रीका अनुहार भने देखिन थालेका छन्। हालकै सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन सकेमा ३ जनाको नाम अगाडि आएको छ।

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसबाट इन्द्रबहादुर बानियाँ, कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जम्मकट्टेल र एकीकृत समाजवादीबाट कृष्णप्रसाद शर्मा खनालको नाम चर्चामा छ। यी चारमध्ये को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने विषय गठबन्धनको भागबण्डासँग जोडिएको छ। 

यसैगरी, एमाले गठबन्धनको सरकार हुँदा जगन्नाथ थपलिया (जेएन) मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्।  

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने २१ सिटमध्ये गठबन्धनसँग २८ सिट रहेको छ। कांग्रेसले १४, माओवादी केन्द्रले १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक सिट जितेको छ। एमालेले १० सिट जितेको छ। 

गण्डकीमा गठबन्धन हाबी

गण्डकीमा दलहरू सरकार गठनको कसरतमा जुटिसकेका छन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत छ। गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीको समिश्रणबाट सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल छ। 

गण्डकीमा २७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ भने २२ सिटसहित एमाले दोस्रो तथा आठ सिटसहित माओवादी तेस्रो पार्टी बनेको छ। समानुपातिकबाट इन्ट्री मारेको राप्रपाको दुई सिट छ भने दीपक मनाङे (राजीव गुरूङ) स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादीमा गएपछि उक्त पार्टीको उपस्थिति पनि प्रदेश सभामा हुने भएको छ।

कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, विन्दुकुमार थापा, महेन्द्रध्वज जिसी र भोजराज अर्याल मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन्। यस्तै, सत्ता घटकबाटै माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्।

लुम्बिनीमा दुवैलाई छैन बहुमत

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत आएको छैन। सरकार निर्माणका लागि ४४ सिट आवश्यक पर्नेमा सत्ता गठबन्धन र एमाले दुवै दलसँग बहुमत छैन। लुम्बिनीमा एमाले गठबन्धनको ३६ सिट रहेको छ। जसअनुसार नेकपा एमाले २९, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ४ र जनता समाजवादी पार्टीको ३ सिट रहेको छ। एमालेलाई सरकार निर्माणका लागि तीन सिट रहेको जनमत पार्टी लिँदा पनि सरकार निर्माणमा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।

पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा एमालेले लुम्बिनीमा पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। 

यस्तै सत्ता गठबन्धनसँग ४१ सिट रहेको छ। सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनलाई तीन सिट रहेको जनमत पार्टी भए बहुमत पुग्छ। अर्थात् सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ४४ सिट पुग्ने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा माओवादी केन्द्र ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ३, जनमत पार्टी ३ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सिट रहेको छ। 

लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। लुम्बिनीमा कांग्रेस नेता अब्दुल रज्जाक, महासमिति सदस्यसमेत रहेका डिल्ली चौधरी र प्रदेश उपसभापति राजु खनाल मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी छन्।  उनीहरूले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै केन्द्रसम्म लबिइङ गरिरहेका छन्।  

साथै गठबन्धनबाट लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा परे जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका स्वकीय सचिवसमेत रहेका महरालाई मुख्यमन्त्रीको आश्वासनमा टिकट दिइएको बताइएको छ।

स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका महरा रोल्पाको प्रदेश सभा (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए। 

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा दुई नेताले आकांक्षा देखाएका छन्। रूपन्देही २ (क)बाट निर्वाचित एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सहइन्चार्ज लीला गिरी पूर्व प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा देखाएका छन्। 

कर्णालीमा कांग्रेस दोहोरिने

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने २१ सिटमध्ये गठबन्धनसँग २८ सिट रहेको छ। कांग्रेसले १४, माओवादी केन्द्रले १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक सिट जितेको छ। एमालेले १० सिट जितेको छ। 

कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा गरेको छ। कांग्रेसबाट हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दोहोरिने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। उनले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफलसमेत गरिसकेका छन्।

केन्द्रमा उम्मेदवार बन्न चाहेका शाहीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका कारण प्रदेशमा चुनाव लडेको बताइएको छ। 

साथै कांग्रेसका अर्का नेता राजीवविक्रम शाहले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षी रहेका छन्। कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेमा विन्दमान विष्ट र राजकुमार शर्मामध्ये एकजना मुख्यमन्त्री बन्नेछन्।

एमालेबाट यामलाल कँडेल र विनोद शाहले पनि मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा राखेका छन्।  उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेर आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ बताइसकेका छन्। 

सुदूरपश्चिममा माओवादीको दाबी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्मन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले दाबी प्रस्तुत गरेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनसँग ३४ सिट छ। जसअनुसार नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११ र नेकपा एससँग चार सिट रहेको छ। 

कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्टको नाम चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन चुनावअघि नै दिइसकेका छन्।

साथै सुदूरपश्चिममा कांग्रेसबाट पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्। दिवानसिंह विष्ट, बहादुरसिंह थापा र प्रकाश देउवाले मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका हुन्। 

प्रदेश सरकार गठनबारे कानुनी व्यवस्था

संविधानअनुसार निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र सरकार बनाइसक्नु पर्नेछ। कसैको पनि बहुमत नपुगेका कारण दुई वा सोभन्दा बढी पार्टी मिलेर नै सरकार बन्नेछ।

संविधानको धारा १७६ (१) बमोजिम बहुमत पुगेको पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछन्। कुनै पनि प्रदेशमा एक मात्र दलको बहुमत नपुगेका कारण उपधारा (२) बमोजिमको सरकार बन्नेछ।

उक्त उपधाराबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गर्न सक्ने प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री बन्नेछन्। यसरी बनेको मुख्‍यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनेछ। यदि यो उपधाराअनुसार पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहे प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिनेछ।

नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उपधारा (५) मा अघिल्ला तीनवटै उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नबनेमा वा विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश सभामा रहेका कुनै सांसदले बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरे उही सांसद मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।

उपधारा (५) अनुसार पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ। यसको अर्थ पुस महिनाभरिमा नयाँ सरकार आइसक्ने छ। अबको १५ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक बस्नेछ।

त्यसअघि नै प्रदेशसभा सदस्‍यहरूको शपथ हुनेछ भने पहिलो बैठक बसेको १५ दिन अर्थात् पुसभित्रमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्ने छ।