गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सांसद पद खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनको सांसद पद यथावत रहेको छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विचाराधीन रहे पनि उनलाई कामकाजमा कुनै बाधा पर्दैन।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत: रद्द भए पनि उनले पुरानै नागरिकताले राहदानी बनाएको, नयाँ पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको भन्दै मुद्दा परेको थियो।

रिटमा गैरकानुनी नागरिकता प्रयोग गरी चुनाव लडेर सांसद र मन्त्री बनेका लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्न माग गर्नुका साथै सांसदका रुपमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको पनि माग गरिएको थियो।