मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपति चुनावपछि हुने

काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि हुने बताएकी छिन्।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हुने बताएकी हुन्। नयाँ गठबन्धन बनेको र को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुंगो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताइन्।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने जानकारी उनले गराइन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

‘प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन संवैधानिक, कानूनी प्रावधान छ, त्यो प्रावधानअनुसार गरिन्छ र समय सीमा पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। तर अहिले हामी राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक छौँ। राष्ट्रपतिको चुनावको नजिक भइराखेको हुनाले ध्यान त्यतातिर केन्द्रित पनि छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि पनि हुनसक्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि हुन्छ भन्ने कुराको कुनै मिति किटान भएको छैन। त्यसकारण तिथिमिति किटान गरेका छैनौँ। तर संवैधानिक परिधि, सीमाभन्दा बाहिर नजाने गरेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘नयाँ ढंगको परिस्थिति विकास भएको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरा पनि सम्भवतः मलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछाडि नै यसलाई व्यवस्थित ढंगले, केही छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ गठबन्धन दलभित्र। सरकारबाट निस्किसकेको अवस्थामा कुनकुन पार्टी सरकारमा प्रवेश गर्ने त्यो कुराको पनि टुंगो लगाइसकेपछि त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ।’

उनले देशमा फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२ औँ सभामा भाग लिन तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल जान नसकेको बताइन्।

सो कार्यक्रमको प्रयोजनका लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाइएको उनले बताइन्।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ।

नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।

कर्णाली करिडोर ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मन्त्री शर्माका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ।

थाइल्याण्डको बैंककमा फागुन २४ र २५ गते भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुने २३ औँ बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव/वरिष्ठ पदाधिकारीहरुको बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको र १९ औँ बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

कतारको दोहामा हुने अति कमविकसित मुलुकहरुको पाँचौ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भाग लिन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको फागुन १९ गतेदेखि २३ गतेसम्मको भ्रमण स्वीकृत भएको छ।

पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौं संशोधन) आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको बताइएको छ।