मधेश प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको देखिएको छ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ। बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेशको छैटौं प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य निकायसहित १४९ वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको गरिएको लेखापरीक्षणमा सो बेरुजु देखिएको हो।

प्रदेशको १३५ सरकारी कार्यालय र १४ वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरिएको हो, जसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २६ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको छ। प्रतिवेदनमा १४९ वटा कार्यालयको गरिएको लेखापरीक्षणमा कायम गरिएको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ३१ लख ३ हजार, नियमिति गर्नुपर्ने १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ७१ हजार र पेश्की ४४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रहेको छ। यसबाहेक विभिन्न योजनामा अनियमित भएको ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र ९७ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिना कुनै प्रमाण कागजातकै भुक्तानी गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८२ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ३ लाख ९३ हजार, उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७ करोड २८ लाख ३९ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४ करोड ९० लाख ४१ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३४ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैया बेरुजु छ।

प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्मको पेश्की एक अर्ब ८३ करोड १५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेकोमा यो वर्ष ३९ करोड ८२ लाख २१ हजार मात्र फर्छ्र्योट भई १ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख ४५ हजार बाँकी नै छ। यो वर्ष १३५ सरकारी कार्यालयको गरिएको लेखा परीक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयसहित १७ वटा कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २ वटा कार्यालयको बेरुजु देखिएको छैन।

बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सह–सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुभएको थियो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने बताइन्। उनले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयनले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइन्। मधेश प्रदेशमा बेरुजु अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी हुनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले यो विषयमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी दिइन्।

प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखापरीक्षक कार्यालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गत वर्ष भन्दा थोरै बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा बढेको बताउँदै बेरुजु बढ्नुमा म्याद नाघेको पेश्की नै प्रमुख कारणको रूपमा रहेको बताए। नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ बमोजिम सातै प्रदेशका प्रमुखहरूलाई प्रदेश मातहतको निकायहरूमा भएको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।