शिक्षामन्त्रीको १०० दिन : सक्रिय भएर पनि अलमलमा !

श्याम राई

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त सरकार गठन गरेको अर्थात् सरकारको सय दिन पुगेसँगै विद्या भट्टराईले शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पनि सय दिन पुगेको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद भट्टराईले गत असार ३१ गते शीतलनिवासमा एक कार्यक्रमबीच शिक्षामन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी थिइन्।

पदभार ग्रहणपछि उनले भनेकी थिइन्,‘मैले कामदारको हिसाबले धेरै वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा बिताए,यो पद एउटा जिम्मेवारी हो,त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्दा अलिक हामी इमान्दार हुनुपर्छ,सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको आशा छैन,विश्वास छैन,त्यसलाई बढाउनु म यो ठाउँमा भइञ्जेल मेरो दायित्व हुन्छ।’

उनले विश्वविद्यालय शिक्षाप्रतिको आकर्षण बढाउने पनि बताएकी थिइन्। तर,उनले भनेजस्तै अपेक्षित शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकेकी छैनन्। देखिने गरि नीतिगत कार्य पनि हुन सकेको छैन। बरू,उनी शिक्षामन्त्री भएपछि पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठबीच केही टकराब भयो।

श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री भएपछि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

यही निर्णयका कारण २ हजार ९४१ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक सदस्यता त्याग गरेको रास्वपाको दावी छ। तर शिक्षामन्त्री भट्टराईले उक्त निर्णय निरन्तरता दिने पक्षमा देखिइनन्। पोखरामा प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले सुमनालाई लक्षित गर्दै लोकप्रियतावादले मात्रै नेतृत्व गर्न सकिँदैन भन्दै टिप्पणी गरिन्।

‘अघिल्ला मन्त्रीले गर्नुभएको कुरामा मलाई के लाग्छ भन्दा उहाँले केही सुरूवात गर्नुभयो, त्यसलाई मैले आजसम्म खण्डन गर्दै बेठीक हो भनेको छैन तर राजनीतिकरणको कुरामा विद्यालय शिक्षा ऐन विचाराधीन छ, संसदमा छलफल चलिरहेको छ, त्यहाँ पनि शिक्षकको हैसियत के रहने? भूमिका के रहने? शिक्षक कस्तो हुनुपर्छ?’, उनले भनिन्,’ मापदण्ड बनाइसकेको छ, निर्वाचन ऐन लागू गर्नुपर्ने कुरामा निर्वाचनमा शिक्षकहरू जाँदा उनीहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा ऐनअनुसार स्वतस् कारबाहीमा परिहाल्नुहुन्छ, त्यसैगरी उहाँहरूले गरेको फौजदारी घटनामा यदि शिक्षकहरूमाथि आरोप लाग्दा हामीसँग छुट्टाछुट्टै ऐन छँदै छन्, ती ऐनमार्फत कारबाही पर्ने आधारहरू अलरेडी छन्।’

सामाजिक सञ्जालबाट सुरक्षा मागपछि आलोचना

शिक्षामन्त्री भट्टराईले गत भदौमा सामाजिक सञ्जालबाट त्रिविका पदाधिकारीहरू माथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरूलाई फोन गर्दै धम्कि दिने गरेकाले विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको भन्दै सुरक्षाका लागि व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गरेपछि उनको आलोचना भयो। कतिपयले उनको नेतृत्वलाई ‘अक्षमता’ देखिएको भन्दै आलोचना गरे।

पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले नै भनेकी थिइन्,‘शिक्षामन्त्रीको सुरक्षाको माग छ, जनतासँग-बहस चलोस् भनेर रे, शिक्षामन्त्रीले सुरक्षा व्यवस्थासहित उच्च मनोबलका साथ पदाधिकारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने कि जनता गुहार्ने? दशकौंदेखि आफै विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिकरण गर्ने, आपराधिक राजनीतिको संरक्षण गर्ने अनि जनता गुहार्ने? अब के जनताले राजनीतिक प्रश्रय पाएका गुण्डासँग भिड्न आउनुपर्ने हो?’

जारी भएन संघीय शिक्षा ऐन

उनी शिक्षामन्त्री भएपछि बारम्बार ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ छिटो जारी गर्ने बताउँदै आएकी छन्। असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधनमा पनि उनले भनिन्,‘हामी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ।’

तर, २०८० साल असोज २५ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति पठाइएको उक्त विधेयक अन्य विधेयकलाई प्राथमिकता राखिँदा आम चासोका रूपमा हेरिएको उक्त विधेयकमा लामो समयदेखि नियमित छलफल हुन सकेको छैन। कहिले जारी हुन्छ,अझै टुंगो छैन। यस्तै परीक्षा नै प्रभावित हुनेगरी नेपाल संस्कृत विद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी पनि भयो।

‘शालीनता भएको तर, शिक्षा क्षेत्र राजनीति मुक्त बनाउन सकेनन्’

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाको नजरमा शिक्षामन्त्री भट्टराई शालीन छिन्। सम्बन्ध राम्रो बनाउँछिन् र प्रश्नपनि त्यही अनुसार गर्छिन्। यसरी सक्रिय रहे पनि केही नीतिगत कार्य र कार्यान्वयनमा अलमल भएजस्तो देखिन्छन्। उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त गर्न पनि नसकेको बताए।

उनले भने,‘शिक्षामन्त्री भट्टराईमा शालीनता छ,सम्बन्ध राम्रो र त्यहीअनुसार बनाउँछिन्,तर केही कुराहरूमा भने अलमलमै र सुधार गर्न सकेकी छैनन्।’ उनले सबै भन्दा कर्मचारी सरूवाको लागि एउटा ‘सिष्टम’ बनाएर राम्रो काम गरेको बताए।

‘उहाँमा धेरै कुराहरूमा चासो र चिन्ता चाही छ,यस हिसाबले उहाँको हालसम्मको कार्यकाल सकारात्मक छ,तर,जुन यसअघि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दलको सदस्यता लिएका शिक्षकहरूलाई कारबाहीको थालनी गरेर राम्रो गरेकी थिइन्,अहिलेका शिक्षामन्त्रीले चाही कारबाही गर्न सकेनन्,उहाँकै पार्टीले पनि दिएन,’उनले भने।

के–के भए ?

भट्टराई शिक्षामन्त्री भएपछि शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि केही नीतिगत निर्णय भने गरेकी छिन्। उनी शिक्षामन्त्री भएपछि ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ को मस्यौदा तयार भएको छ।

विद्यालय तहका बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजामा स्थानीय रैथाने उत्पादन समावेश गर्ने दृष्टिले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त दिवा खाजा प्रारूपको मस्यौदा तयार भयो।

तर,कार्यान्वयनमा चुनौती छ। त्यस्तै,चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फारम भरेका र नतिजामा नन ग्रेड मा परेका विद्यार्थीले फाराम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता दिइएको,त्रिविमा वर्षौ लाग्ने नतिजा समयमै प्रकाशन हुन थालेका लगायत केही काम भने भएका छन्।